सरकार पाडले नसते तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असता – पृथ्वीराज चव्हाणांनी साधला राष्ट्रवादीवर निशाना

पुणे, २८ नोव्हेंबर २०२३ः “मुख्यमंत्री असताना सहकार क्षेत्रात मला जेवढा बदल करता आला, तेवढा मी केला. राज्य सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मी घेतला. त्याची मोठी राजकीय किंमत मला मोजावी लागली.२०१४ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आमचे सरकार पाडले. तेव्हा आमचे सरकार पडले नसते, तर भाजप सत्तेत आली नसती आणि मराठा आरक्षण देण्याचा प्रश्‍न तेव्हाच सुटला असता.’ अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षावर निशाणा साधत मनातील सल बोलून दाखविली.

कॉम्पिटिटर्स फाऊंडेशनच्यावतीने “संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार’ वितरण कार्यक्रम पीवायसी हिंदू जिमखाना येथे आयोजित केला होता. राज्याचे साखर संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांना चव्हाण यांच्या हस्ते “संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. यावेळी डी. वाय.पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.पी. डी. पाटील, माजी मंत्री व राजीव सातव यांच्या आई रजनी सातव, नाशिक येथील सह्याद्री फार्म्सचे प्रमुख विलास शिंदे, फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र जायभाये, डॉ.मनोज मते, सचिव ॲड.विठ्ठल देवखिळे व संजय येनपुरे आदी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, “”यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या शिस्तीचा देशात नावलौकीक होता. ती शिस्त आता राहिली नाही. राज्याचा सहकार विभाग शिस्तीसाठी प्रसिद्ध नाही, त्यामध्ये आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. चांगल्या दर्जाचे अधिकारी शोधणे आता कठीण झाले आहे. 25 टक्के चांगल्या अधिकाऱ्यांवर सध्या प्रशासन सुरू आहे. राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचे अति खासगीकरण झाले आहे. हा समतोल साधण्याची गरज असून राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रातून हात काढून घेऊ नयेत. ”

चव्हाण म्हणाले, “”२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे दोन खासदार निवडून आले होते, त्यामध्ये राजीव सातव यांचा समावेश होता. त्यांच्या नावाने संजय भोसले यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला पुरस्कार देणे कौतुकास्पद आहे. हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मी खातेदारांच्या हितासाठी रिझर्व्ह बॅंकेशी भांडत होतो, तेव्हा सहकार खात्याचे अधिकारी भोसले यांच्याशी संबंध आला. त्यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष व चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे सहकार विभाग तग धरून आहे.”

शिंदे म्हणाले, “आपण तरुणांना रोजगार कसा देऊ शकतो, हा मोठा प्रश्न आहे. भविष्यात राज्याच्या ग्रामीण भागात आर्थिक विषमतेवरून तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. ग्रामीण भागातच रोजगार, शाश्वत शेती व योग्य उत्पन्न कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतीय शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळत नसताना, दुसरीकडे जगातील शेतकऱ्यांना भारतीय बाजारपेठेत चांगले स्थान मिळत आहे, हे दुर्दैव आहे.”