मराठवाड्यातील मराठ्यांना मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र,जरांगे पाटील यांची अर्धी मागणी मान्य

मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२३: मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळावी यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अमरण उपोषण सुरू केलेले आहे. त्यांची प्रकृती खालावत असताना राज्यामध्ये उद्रेक निर्माण होत असताना दिसून येत आहे. जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी लावून धरलेली आहे. ही मागणी अद्याप मान्य झालेली नसली तरी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला निम्मे यश मिळाले आहे. मराठवाड्यात निजाम काळा मधील नोंदणी तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आज राज्य सरकारने काढले आहेत त्यामुळे मराठवाड्यातील तरुणांना न्याय मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी,
कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींनादेण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी माजीन्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि ७.९.२०२३. च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीने गेल्या दीड महिन्यापासून मुंबई हैदराबाद संभाजीनगर या ठिकाणी उर्दू कन्नड मराठी मोडी लिपीतील नोंदितापासून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अभ्यास केला जवळपास यामध्ये एक कोटी तेरा लाख कागदपत्रांची तपासणी या समितीने केलेली आहे त्यानुसार मराठवाड्यातील अनेक नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते हे स्पष्ट झालेले आहे राज्य सरकारने शिंदे समितीची मुदत डिसेंबर पर्यंत वाढवली असली तरी तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी मराठवाड्यापुरता जीआर काढला आहे.

असा आहे शासन आदेश

अ) ज्यांच्या नोंदी मा.न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस आढळून आल्या अशा व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी यांनी सुरू करावी.
ब) मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तावेजाचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजीटाइज व
प्रमाणित करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात
यावे.
क) माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे ग्राह्य
धरण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महाराष्ट्र अनूसुचित जाती, विमुक्त
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ मध्ये सुधारणा करावी.
ड) शिंदे समितीतील शिफारशीनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.
इ) मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त), मा. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) आणि मा.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करून या सल्लागार मंडळाच्या
अध्यक्षपदी मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) यांच्या नेमणूकीस मान्यता देण्यात यावी. सल्लागार मंडळ मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित
असलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबींसंदर्भात
मार्गदर्शनपर सल्ला देईल.
ई) मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य
मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याबाबत कळविण्यात येईल.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप