मराठा आरक्षणाचा मार्ग खडतर, तीन सदस्यांचे राजीनामे
मुंबई, ५ डिसेंबर २०२३: राज्य मागासवर्ग आयोगात सरकारचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप करत आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हेच राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. यापूर्वी असाच आरोप करत आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. शिंदे सरकारमधील दोन मंत्री आणि माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचा कामकाजात हस्तक्षेप होत आहे, एका विशिष्ट प्रकारची माहिती द्यावी अशी मागणी होत असल्याचा आरोप तिन्ही सदस्यांनी केला होता. त्यानंतर आता अध्यक्ष निरगुडे हे स्वतःही राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत.
एका विशिष्ट प्रकारची माहिती द्यावी अशी मागणी शिंदे सरकारमधील दोन मंत्री आणि माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडून होत आहे. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्वायत्त आहे आणि जी माहिती सर्वेक्षणातून, अभ्यासातून समोर येईल तीच माहिती आम्ही तुम्हाला देऊ असा दावा आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष करत आहेत. मात्र याच दबावामुळे आणि वाढत्या मतभेदांमुळे तीन सदस्यांनी यापूर्वी राजीनामा दिला आहे. आता अध्यक्ष निरगुडे हेही राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटीव्ह पिटीशनसाठी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र सर्वेक्षण सुरु होण्यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करुन अहवाल द्यावा अशी मागणी सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
पण मर्यादित सर्वेक्षणाऐवजी अन्य समाजांचेही सर्वेक्षण करुन त्यातून मराठा समाज मागास आहे, असे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आयोगातील सदस्यांचे आहे. याच मतभिन्नतेमुळे आधी प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे आणि बालाजी किल्लारीकर या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनीही राजीनामा दिला. आता थेट अध्यक्ष निरगुडे हे स्वतःही राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत.
