मराठा आरक्षणाचे कितीही जीआर काढा त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार – ओबीसी समाजाचा संभाजीनगरमध्ये निर्णय

संभाजीनगर, १२ सप्टेंबर २०२३: मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव आणून कोंडीत पडकले आहे. अखेर एका महिन्याची मुदत देऊन आंदोलन स्थगीत केले आहे. यावर सरकार काय तोडगा काढणार याकडे लक्ष लागलेले असताना दुसरीकडे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण नको यामुळे ओबीस समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी पाहिजे तेवढे जीआर काढा, आम्ही जीआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संभाजीपनगर येथे आज प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे.

प्रकाश शेंडगे म्हणाले, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी राज्यात जोर धरु लागल्याने ओबीसी समाज भयभीत झाल्याची परिस्थिती आहे, राज्यात ६५ टक्के ओबीसी समाज असून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे, अशा परिस्थिती ३२ मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकल्यास ओबीसींची बिकट अवस्था होणार असल्याचं शेंडगे यांनी सांगितलं आहे.

तसेच मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकार बंद दाराआड रात्री बे रात्रीचा जीआर काढत आहे, मराठा समाजासाठी बंद दाराआड जीआर काढतायं तर मग ओबीसींसाठी दिवसाढवळ्या तरी जीआर काढा, सरकार भटका समाज, अलुतेदार बलुतेदारांसाठी सरकार काय करतंय? ओबीसीची मुलं सवतीची आहेत काय? असा सवालही शेंडगे यांनी यावेळी केला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळाल्यास ओबीसी समाजाच अवघड होणार असून त्यामुळे सरकारविरोधात रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला आहे. येत्या १७ सप्टेंबर रोजी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत ओबीसी समाजाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शन करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, ओबीसींच हे आंदोलन राज्यभरात सुरु करणार असून सरकारने आमच्या मागणी मान्य न केल्यास ऑक्टोबर महिन्यात ओबीसी समाजाचा मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, त्यानंतर डिसेबंरच्या अधिवेशनामध्ये सरकारला घेरावंही घालणार असल्याचा इशाराच शेंडगे यांनी यावेळी दिला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मागील १५ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. या काळात त्यांच्या पोटात अन्नाचा कणही गेलेला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रकृती ढासळत चालली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारला हे आंदोल तूर्त थांबविता आले असले तरी डोकेदुखी वाढलेली आहे.