महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात शिंदे फडणवीस सरकारला लागू शकतो झटका

पुणे, ९ मे २०२३ : भाजपसोबत सत्ता मिळवणे करणाऱ्या १६ आमदारांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली होती.
यावर जवळपास सहा महिने सुनावणी झाल्यानंतर आता अखेर ११ किंवा १२ मे रोजी याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल लागण्याची शक्यता आहे. जर हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारचे विरोधात गेला तर राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय उलथापालट होण्याची शक्यता आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठेवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिल्यास राज्य सरकार वरील संकट टाळण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी काही शक्यता त्यांच्या फेसबुक खात्यावरून व्यक्त केलेले आहेत त्याचा आढावा पुढीलप्रमाणे

शक्यता एक.
आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे ही एक मोठी शक्यता सोप्या निर्णयाचा भाग म्हणून जास्त आहे.

असे झाल्यास अपात्रतेचा बाबतची कार्यवाही करून निर्णय आत्ताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घ्यावा की तेव्हाचे उपाध्यक्ष व अध्यक्षांच्या जबाबदाऱ्या असणाऱ्या नरहरी झिरवळ यांनी घ्यावा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टता सकारणं करावी लागेल.
अपात्रतेच्या नोटिसला स्थगिती देण्याची सुप्रीम कोर्टाच्या व्हॅकेशन बेंचची कृती न्यायिक चूक होती असे माझे मत आहे. एक मुद्दा घटनापीठ विचारात घेऊ शकतात की, २ दिवसात उत्तर द्यावे या नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिसवर स्टे घेतल्यावर १४ दिवसांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला परंतु आज १० महिने उलटतील तरीही अपात्रतेच्या नोटिसवर कुणीही विधानसभा सचिवालयात किंवा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या नोटिसवर उत्तर/स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे अपात्रतेच्या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी दोनच दिवस दिले हे रडगाणे केवळ सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी होते.
विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिल्यास सुप्रीम कोर्ट त्यांच्यावर किती दिवसात निर्णय घ्यावा याबाबत बंधन घालण्याची शक्यता आहे. सतत संविधानातील काही कमतरतेचा फायदा घेण्याची बंडखोर गटाची गुन्हेगारी प्रवृत्ती बघता विशिष्ट दिवसात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगणे आवश्यकतेचे व महत्वाचे ठरेल.

शक्यता दोन.
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी जो आदेश काढून फ्लूअर टेस्ट घ्या, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा असा आदेश काढला तो काढण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. राज्यपालांनी बहुमतचाचणीचा दिलेला आदेश रद्द ठरवला जाऊ शकतो.

१०व्या परिशिष्टाच्या संदर्भात म्हणजेच पक्षातंर बंदी कायद्याच्या बाबतीत राज्यपालांची काहीच भूमिका नसते, पक्षांतर झाले का?, कुणी केले? याबाबत राज्यपालांचा काहीही रोल नसतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी आमंत्रितच कसे केले?हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा मानला तर तो संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. कोणासोबत किती आमदार पळून गेले व त्यामुळे बहुमत एकनाथ शिंदेकडे आहे हे मानण्याचा कोणताच अधिकार राज्यपालांकडे नाही. बहुमताच्या आकड्याला कायदेशीर ओळख असायला हवी हे जास्त महत्वाचे असते याचा विचार करून सुप्रीम कोर्ट संविधानातील कलम १४२ नुसार पूर्ण न्याय करण्याचे अधिकार वापरून स्वतःच एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर १५ अश्या एकूण १६ जणांना अपात्र ठरवू शकते व मग तो निर्णय त्यांच्या सोबत गेलेल्या इतर आमदारांची अवस्था सुद्धा अपात्रतेच्या रेषेबाहेर त्यांना फेकून देण्यात प्रतिबिंबित होऊ शकतो.
यादरम्यान राज्यपालांनी जारी केलेले पत्र सुद्धा बेकायदेशीर कृती ठरवले जाऊ शकते. विरोधीपक्ष नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अविश्वास ठराव आणणे ही कृती अपेक्षित असतांना त्यांनी राज्यपाल कोशियारी यांना सरकार अल्पमतात आहे हे कळविण्याची नवीन पद्धती का वापरली? हे विचारात घेणे महत्वाचे ठरेल. पण एकनाथ शिंदेंना कोणत्या घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकार स्थापनेसाठी बोलावले? हा प्रश्न कळीचा ठरला तर एक कमी शक्यता असलेला पण खूपच कडक निर्णय म्हणून एकनाथ शिंदेंना आमंत्रित केले तेव्हाची स्थिती अस्तित्वात आणा (status quo ante) असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असा निर्णय होण्याची शक्यता फार दुर्मिळ व धूसर आहे कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच राजीनामा दिलेला होता.
बहुमतचाचणीचा राज्यपालांचा निर्णय बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असल्याने व्यथित होऊन उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, राज्यपालांची घटनाबाह्य कृती राजीनाम्याचे कारण आहे असे मानावे यासाठी मात्र न्यायालय त्यांच्या निर्णयात विश्लेषण देऊ शकेल.

शक्यता तीन
१६ जणांना थेट स्वतःच अपात्र ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल व राज्यपालांची कृतीच घटनाबाह्य असल्याने ती प्रत्येक कृती रद्द करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे असा निर्णय देतांना राज्यपालांच्या घटनाबाह्य कृतीवर गंभीर ताशेरे ओढले जाणार हे नक्की आहे. लक्षात घ्यावे की, लोकशाही प्रक्रियेतून स्थापन झालेले सरकार पाडण्यात राज्यपालांनी सहभाग घेणे घातक असल्याचे मत यापूर्वीच सरन्यायधीश न्या.चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबत काहीजण गेले होते तरीही राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांनी पक्ष म्हणून पाठिंबा काढल्याचे पत्र कधीच राज्यपालांना दिले नव्हते याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालय बहुमत चाचणी व राज्यपालांची घटनाबाह्य भूमिका यावर विस्तृत लेखन करणार.
दहाव्या परिशिष्टानुसार एकाच वेळी दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडणे व त्यांनी इतर पक्षात सामिल होणे किंवा आपला गट करून त्याला विधानसभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मुळात एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ जण बाहेर पडले, मग कुणी सुरत, कुणी गुवाहाटी, कुणी गोवा, कुणी मुंबईत त्यांना वेगवेगळ्या आमिषाने- कदाचित दबावाने जॉईन होत गेले हे आपण न्यूज रिपोर्ट्स मधून ऐकले व बघितले याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादा दरम्यान देण्यात आली त्यामुळे ते एकाच वेळी दोन तृतीयांश शिवसेना सोडून गेले नाहीत तसेच त्यांनी थेट विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस यांनाच सरकार स्थापण्यासाठी सोबत घेतले. असे करणे म्हणजे १० व्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) नुसार ज्या मूळ राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले त्या पक्षाच्या विरोधी कारवाया करणे आहे व त्यामुळे सर्वांना अपात्र केले जाऊ शकते.

शक्यता चार
याव्यतिरिक्त एक धूसर व कदाचित अस्पष्ट शक्यता आहे की हे प्रकरण मोठ्या संविधानिक गुंतागुंतीचे आहे व त्यामुळे १० व्या परिशिष्टा संदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते. ही शक्यता धूसर आहे व तसे होणार नाही असे वाटते. पण तसे झाल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या स्वतःच्या पदाला व त्यांनी अनेक गोष्टी करून, प्लॅंनिंग करून स्थापन केलेल्या सरकारला आणखी काही काळ राज्य करायला मिळेल. मग राज्यातील विधानसभा निवडणुका येईपर्यंत ते राहू शकतात.

वरील शक्यता या संविधानातील तरतुदींनुसार व्यक्त केल्या जाऊ शकतात.

निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी करणे आणि निवडणुकी नंतर इतर कोणत्या पक्षासोबत आघाडी करणे याबाबत कायदा नाही त्यामुळे त्यावर सुप्रीम कोर्ट खूप काही व्यक्त करणार नाही. परंतु निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी करणे आणि निवडणुकी नंतर ती युती तोडणे ही अनैतिक कृती मतदारांची फसवणूक आहे व असा कोणताच कायदा नसल्याचा सगळ्या पक्षांनी गैरफायदा घेतला आणि सर्वाधिक गैरफायदा भाजपने घेतला आणि भारतात अनेक राज्यात असे अनैतिक मार्गाने सरकार स्थपन केले आहेत.

पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भांत सगळ्यात क्लिस्ट अशी घटनात्मक गुंतागुंत निर्माण करणारी ही केस असल्याने महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असेल. नवीन संवैधानिक नैतिकता प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. आणि मतदारांच्या तर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेऊन मतदारांचे म्हणणे सुद्धा अश्या प्रकरणी ऐकून घेतले जाऊ शकते हा आधुनिक पायंडा या केसमधून निर्माण झाला आहे.

निकाल एकमताने दिलेला नसेल हे नक्की व त्याबाबतचे माझे निरीक्षण/विश्लेषण नंतर करेन.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप