जुनी पेंशन योजनेवर प्रश्न विचारताच अजित पवार पत्रकारावर भडकले

मुंबई, १४ मार्च २०२३: राज्यात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं आहे. विरोधी पक्षानेही कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन मागणीला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. मात्र, जुनी पेन्शन मागील सरकारमधील लोकांनीच बंद केल्याचाही आरोप होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर एका पत्रकाराने राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच जुनी पेन्शन बंद केल्याचं सांगत प्रश्न विचारला. यावर अजित पवार संतापले. ते मंगळवारी (१४ मार्च) मुंबईत बोलत होते.

अजित पवार म्हणाले, “पत्रकार मित्रांना सगळी माहिती नसते. त्यामुळे कुणाचीही नावं घेतात आणि काहीही करतात. २००५ ला देशपातळीवर देशात आणि राज्यात ही योजना बंद करताना करार झाला. त्यावेळी कामगारांचं प्रतिनिधित्व करणारे जे कामगार नेते होते त्यांच्याशी चर्चा करून हा मार्ग निघाला, अशी माझी माहिती आहे.”

“हा करार त्यांनी कसा केला? आमचा विचार का केला नाही?”

“मात्र, २००५ नंतर जे कामाला लागले त्यांचंही म्हणणं बरोबर आहे. ते म्हणतात की, ज्यांना पेन्शन मिळणार होती त्यांनी नंतर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविषयी चर्चा करून करार केला. हा करार त्यांनी कसा केला? त्यांनी आमचा विचार केला का नाही? असे प्रश्न नवे कर्मचारी विचारत आहेत. २००५ नंतर आता २०२३ आलं. साधारणतः २०३० नंतर २००५ नंतरचेही काही कर्मचारी निवृत्त होत आहेत,” अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.

“सरकारने मनात आणलं तर ते योग्य मार्गही काढू शकतात”

“निवृत्तीचं वर्ष जवळ येत आहे. बघताबघता ५-७ वर्षे निघून जातील. म्हणून या कर्मचाऱ्यांनी ही मागणी केली आहे. त्यांना मागणी करण्याचा जरूर अधिकार आहे. सरकारला विचार करण्याचा अधिकार आहे. सरकारने मनात आणलं तर ते योग्य मार्गही काढू शकतात,” असंही पवारांनी नमूद केलं.

राष्ट्रवादीनेच जुनी पेन्शन बंद केल्याचा उल्लेखनं अजित पवार संतापले

राष्ट्रवादीनेच जुनी पेन्शन बंद केल्याचा संबंधित पत्रकाराने पुन्हा उल्लेख केल्यानंतर अजित पवार संतापले. ते म्हणाले, “अरे बाबा राष्ट्रवादीने बंद केली नाही. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते. त्यावेळची नीट माहिती घ्या. २००५ मध्ये देशातील सर्व राज्यांसाठी हा निर्णय झाला होता. परंतु, त्यावेळी असणाऱ्या सर्वांना पेन्शन मिळणार होती. त्यामुळे सर्वांनी मान्यता दिली. २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर पेन्शन मिळणार नाही, आपल्या मुलांचं भवितव्य काय असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.”

“शरद पवार राष्ट्रवादीचेच होते”

“शरद पवारांनी मुख्यमंत्री असताना देशात जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारे कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ व्हायची तेव्हा राज्यातील कर्मचाऱ्यांचीही पगारवाढ करण्याचं धोरण घेतलं. त्यानंतर आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रात वाढलंय, आमचं काय हे म्हणण्याची वेळ आली नाही. तो निर्णय शरद पवारांच्या दूरदृष्टीतून झाला होता. ते राष्ट्रवादीचेच होते,” असं म्हणत अजित पवारांनी पत्रकाराला टोला लगावला.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप