तरूणींनो, आंतरधर्मीय लग्न करणार असाल तर खरबरदार… सरकार सगळ्यात आधी तुमच्या घरी कळवणार!

मुंबई, १५ डिसेंबर २०२२: जसाजसा काळ बदलत गेला तसंतसं आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचं प्रमाण वाढीस लागलं. आता आंतरजातीय-आंतरधर्मीय लग्न सर्रास होत आहेत. त्यामुळे जाती-जातींमधील, धर्मा-धर्मातील लोक जवळ यायला मदत होतेय. अनेकदा पळून जाऊन लग्न केली जातात. पण आता जर तुम्ही आंतरधर्मीय लग्न करण्याच्या तयारीत असाल तर सावधान… राज्य सरकारचा हा नवा निर्णय आधी वाचा…

एखाद्या मुलीने आंतरधर्मीय लग्न करण्याचा निर्णय घेतला तर सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार आहे. त्या तरूणीच्या घरी चौकशी करेन. त्या तरूणीची फसवणूक तर होत नाहीये ना? ती तिच्या मर्जीने लग्न करतेय ना… याची शहानिशा केली जाईल. पण अनेकदा या आंतरधर्मीय विवाहांना घरातून विरोध होतो, हेही तितकंच खरंय…

विशेष म्हणजे यात मुलाच्या घरी चौकशी केली जाणार नाहीये. त्यामुळे एकीकडे महिला सबलीकरणासाठी पावलं उचलली जात असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय कितपत योग्य असा सवाल विरोधक विचारत आहेत.

आंतरधर्मीय लग्न केल्यानंतर जर त्या तरूणीला काही त्रास झाला तर तिची मदत करण्याचं कामही सरकारच्या वतीने करण्यात येणार आहे.

राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती तयार केली जाणार आहे. ज्यात या आंतरधर्मीय लग्नांबाबत काम करेन.

श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर अशा घटना घडू नयेत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितलं आहे.

सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होतोय. सरकारचा हा निर्णय लोकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. लग्न ही वैयक्तिक बाब आहे. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करता कामा नये. सरकार असा निर्णय घेत असेल तर हे योग्य नाही, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

असा आहे शासन निर्णयः
नोंदणीकृत / अनोंदणीकृत विवाह, धार्मिक स्थळी करण्यात आलेले विवाह, पळून जाऊन केलेले
विवाह अशा प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची इत्यंभूत माहिती प्राप्त करणे.
नवविवाहीत मुली/ महिला तसेच त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करुन सद्य:स्थितीत ते एकमेकांच्या संपर्कात
आहेत किंवा कसे? याबाबत माहिती घेणे. स्वतःच्या कुटुंबियांच्या संपर्कात नसलेल्या मुली/ महिला यांच्या
आई-वडिलांच्या सहाय्याने माहिती घेणे. आई-वडिल इच्छुक नसल्यास तज्ञ समुपदेशकाद्वारे त्यांचे
समुपदेशन करणे तसेच त्यांच्यामधील वाद-विवादाचे निराकरण करणे इत्यादीकरीता व्यासपीठ उपलब्ध करुन याबाबतच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याकरीता मंत्री (महिला व बाल विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय, अशासकीय सदस्यांची “आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय
समिती (राज्यस्तरीय)” गठीत करण्यात आली आहे.
यामध्ये अॅड. योगेश देशपांडे, नांदेड
शसंजीव जैन, संभाजीनगर, सुजाता संतोष जोशी, नाशिक, अॅड. प्रकाश साळसिगिकर, मुंबई, यदु गौडीया, नागपूर, मीराताई कडबे, अकोला, शुभदा कामत, पुणे, योगिता साळवी, मुंबई
उपआयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे.
यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

१. नोंदणीकृत विवाह / अनोंदणीकृत आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह,
२. धार्मिक स्थळी करण्यात आलेले आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह.
३. पळून जाऊन केलेले आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह,
शासन निर्णय क्रमांकः विवाह-२०२२/प्र.क्र.२१८/का-०२
४. अशा प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची इत्यंभूत माहिती नोंदणी व
मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत प्राप्त करणे,
५. आंतरजातीय / आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या नवविवाहीत मुली/महिला तसेच त्यांच्या कुटुंबियांशी
संपर्क साधून सद्य:स्थितीत ते एकमेकांच्या संपर्कात आहेत किंवा कसे? याबाबत माहिती संकलीत
करणे.
६. आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या तथापि, कुटुंबियांच्या संपर्कात नसलेल्या
महिलांकडून त्यांच्या आई-वडिलांचा पत्ता घेऊन त्यांना माहिती प्राप्त करणे.
७. आई-वडिल इच्छुक नसल्यास तज्ञ समुपदेशकाद्वारे त्यांचे समुपदेशन करणे.
६.
“आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय)” खालील मुद्यांचा
आढावा घेऊन शिफारस करेल:-
1. महिला व बाल विकास विभागामार्फत समाजातील आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाहाबाबतचे
प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रमांबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या योजनांचा
अभ्यास करणे. त्यामध्ये आवश्यक ते बदल सुचविणे. तसेच सदर योजनांची प्रभावी
अंमलबजावणी करण्याबाबत उपाययोजनांची शिफारस करणे.

॥ सदर समिती ही “आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय) ”
असल्यामुळे समितीमधील सदस्यांना कोणत्याही प्रकारचे मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.
II.
सदर “आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय)” ची बैठक
आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात येईल.
IV. सदर समितीने राज्यातील आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह, त्यामधील समस्या व त्यावरील
उपाययोजना व इतर अनुषंगिक बाबींच्या अनुषंगाने सविस्तर शिफारशी करणे.
V. समितीने केलेल्या शिफारशीनंतर शासनस्तरावरुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल व त्यानंतर
समितीचे कार्य संपुष्टात येईल.