कर्नाटक सीमावाद: वादग्रस्त वक्तव्य टाळा मंत्री गटाच्या माध्यमातून कामे करा केंद्रीयगृह मंत्री अमित शहा यांनी पिळले कान

दिल्ली, १४ डिसेंबर २०२२: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची विशेष बैठक बोलावली होती. ही बैठक संपल्यानंतर अमित शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना या वादावर तोडगा काढण्यासाh ठीची पंचसूत्री सांगितली. या बैठकीसाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राकडून तर कर्नाटककडून बसवराज बोम्मई आणि त्यांचे गृहमंत्रीही उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या बाजूने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी योग्य पद्धतीने बाजू मांडावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती.

“कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यात सीमावाद निर्माण झाला होता. या वादाचा शेवट आणि त्यावर संवैधानिक मार्ग काढण्यासाठी मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांना आज इथे बोलवलं होतं. दोन्ही बाजूंशी भारत सरकारच्या गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चांगल्या वातावरणात बोलणी झाली. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका ठेवली आहे. साधारणपणे या गोष्टीवर सहमती झाली आहे की वादावरचा तोडगा लोकशाही प्रक्रियेमध्ये रस्त्यावर होऊ शकत नाही. संवैधानिक मार्गानेच तोडगा निघू शकतो. यासंदर्भात काही निर्णय झाले आहे”, असं अमित शाह म्हणाले.

ही आहे पंचसुत्री
१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.

२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.

३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.

४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.

५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.

“सर्वसंमतीने हे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. दोन्ही राज्यांमधील विरोधी पक्षांनाही देशाचा गृहमंत्री म्हणून मी आवाहन करतो की राजकीय विरोध काहीही असला, तरी सीमाभागातील अन्य भाषिकांच्या हितासाठी याला राजकीय मुद्दा बनवलं जाऊ नये. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंचा गट या प्रकरणात सहकार्य करेल अशी मला आशा आहे”, असंही अमित शाह यावेळी म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अमितभाई शाह यांनी आज पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. आपले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्यासह या बैठकीला उपस्थित होतो.

सीमाप्रश्नी संविधानसंमत आणि आपसी सलोखा कायम राखत वाद संपविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. लोकशाहीत कोणत्याही समस्येचे निराकरण हे रस्त्यावर नाही, तर संविधानानुसार होत असते.
महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. त्यांनी सांगितले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचे इनपूट त्या सरकारकडे होते आणि त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे.

मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा आम्ही मुद्दे मांडले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले.