पंचायत राज यंत्रणेमार्फत शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे गाठण्याचे प्रयत्न ग्रामविकासाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत शाश्वत उद्दीष्टांचा समावेश आवश्यक -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे, २३ सप्टेंबर २०२२: महाराष्ट्रात पंचायतराज यंत्रणेमार्फत शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे गाठण्याचे व त्याविषयीच्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य राहील. ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी आपले राज्य व राज्यातील पंचायतराज संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

भारत सरकारचे ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचा ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे सचिव राजेश कुमार, केंद्रीय सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा, सह सचिव रेखा यादव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, यशदाचे उप महासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय कार्यशाळेसाठी महाराष्ट्राची निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून श्री.शिंदे म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१५ मध्ये शाश्वत विकासाची १७ उद्दीष्टे निश्चित केली असून ती २०३० पर्यंत साध्य करावयाची आहेत. या करारावर सही करणारा भारत हा प्रमुख देश असून ग्रामपंचायतींमध्ये ‘शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण’च्या दृष्टीने केंद्र शासनाने ९ संकल्पना निश्चित करून दिल्या आहेत. या संकल्पना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे. राज्यामध्ये स्वच्छता आणि शुद्ध पाणी पुरवठा याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर जाणीवजागृती झाली आहे.

शाश्वत उद्दीष्टांचे स्थानिकीकरण आवश्यक
कार्यशाळेच्या माध्यमातून ग्रामस्वच्छता आणि शुद्ध पाणी या विषयावर झालेल्या सखोल चर्चेचा फायदा गावांमध्ये यासंदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी आणि जाणीवजागृतीसाठी करता येईल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत विकास आराखडे तसेच विविध विकास योजना व लोकसहभागाच्या माध्यमातून या १७ उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे स्थानिकीकरण आवश्यक आहे.

ग्रामविकासाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत शाश्वत उद्दीष्टांचा समावेश आवश्यक
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांमार्फत केली जाते. यासोबतच विकास आराखड्यांच्या माध्यमातून वित्त आयोग, स्वनिधी व इतर निधींमधूनही विविध लोकोपयोगी कामे हाती घेतली जातात. ग्रामविकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत यांनी शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे विकास प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ठेवावीत. त्यासाठी जिल्हा परिषद व राज्य शासनाचे विविध विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवून यासंबंधीच्या योजना यशस्वीपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.

शाश्वत विकासाच्या संकल्पना राबविण्यासाठी महाराष्ट्राने घेतलेल्या पुढाकाराबाबत समाधान व्यक्त करून या सर्व संकल्पना ग्रामीण भागामध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचेही श्री.शिंदे म्हणाले.

शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी सर्व विभागांचा सहभाग आवश्यक
पंचायत राज संस्था, सरपंच, सदस्यांनी ग्रामविकासाच्या या ९ संकल्पनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावेत. राज्य व केंद्र सरकार त्यांना सर्व सहकार्य करेल. कार्यशाळेतील चर्चेचा उपयोग सहभागी प्रतिनिधींना होईल व ते गावाचा विकास करतील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

ग्रामीण भागात शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांचा सहभाग आवश्यक आहे. राज्यात ग्रामपंचायत विकास योजना तयार करताना ९ उद्दीष्टांना प्राथमिक रुपाने समाविष्ट करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेप्रमाणे इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांना या प्रक्रीयेत सहभागी करून घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रयत्न, प्रामाणिकपणा आणि विश्वास या त्रिसूत्रीच्या आधारे विकास साधा-केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, देशात अनेक चांगली माणसे गावाच्या विकासासाठी आपले योगदान देत आहेत. कार्यशाळेत प्रतिनिधींनी अशा कामातून प्रेरणा घेऊन गावात बदल घडवून आणावे. ग्रामसभेचा उपयोग विकासाचे चांगले नियोजन करण्यासाठी व्हावा. प्रत्येक नागरिकांनी आपली जबाबदारी म्हणून गावाच्या विकासात योगदान द्यावे. प्रयत्न, प्रामाणिकपणा आणि विश्वास या त्रिसूत्रीवर काम करून आपल्याला कोणतेही उद्दीष्ट गाठता येईल आणि देशातील प्रत्येक सरपंच गावाचा विकास करण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आतापर्यंत गावांच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ३ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे. येत्या ३ वर्षात आणखी २ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. गावाच्या विकासासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. त्यातून शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे साध्य करायला हवीत. कार्यशाळेतून परतल्यावर या उद्दीष्टांना अनुसरून काम सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

शाश्वत विकासाचा विचार करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. विकासाची उद्दीष्टे गाठल्याने इतरही गावांना प्रेरणा मिळेल. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांची माहिती करून घ्यावी. शाश्वत उद्दीष्टे गाठण्यासाठी सातत्याची आवश्यकता आहे. अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत सरपंचांना मार्गदर्शन करावे. आपल्या कार्याचा गावाला कसा लाभ होईल या विचाराने सरपंचांनी गावाला विकासाकडे न्यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सुनिल कुमार प्रास्ताविकात म्हणाले, देशातील २८ राज्यातून १ हजार २०० ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधीनी यात सहभाग घेतला. शाश्वत विकासाच्या ९ उद्दीष्टावर कार्यशाळेत पाच सत्रात चर्चा करण्यात आली. स्वच्छ व हरित ग्रामपंचायत, स्वच्छ आणि शुद्ध पेयजल, जलसमृद्ध गाव आदी विषयांच्या चर्चेत प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

कार्यक्रमाला पंचायत राज विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी, देशभरातून आलेले सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते.