सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नागडे केले – संजय राऊत

मुंबई, १२ मे २०२३: महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घेऊन सुद्धा आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरी अद्याप थांबलेल्या नाहीत. ठाकरे गटाचे नेते, प्रवक्ते, खासदार संजय राऊत यांनी आज सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन हे सरकार बेकायदेशीरच आहे सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला नागडे केलेला आहे. तरीसुद्धा हे एकमेकांना पेढे भरवतात. या सरकारचा अंत पुढील तीन महिन्यात होणार अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली.
शिवसेनेतल्या 40 आमदारांनी बंडखोरी करून स्वतंत्र गटा स्थापन करून भाजप सोबत जाऊन राज्य सत्ता स्थापन केलेली आहे. या विरोधात ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा अंतिम निर्णय गुरुवारी जाहीर झाला. शिंदे गटाचे प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी दिलेली निमंत्रण ही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. पण उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने शिंदे व फडणवीस सरकार सुरक्षित राहिले इतर सर्व गोष्टी बेकायदेशीर असून देखील उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याने हे सरकार टिकल्याने एकंदरीत राज्याच्या राजकारणात उडाली आहे. तर ठाकरे गटाने हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा अजूनही केलेला आहे.

संजय राऊत यांनी आज सकाळी पत्रकार परिषद घेतली राऊत म्हणाले, या सरकारच्या स्थापनेसाठी सर्व प्रकारची झालेली प्रक्रिया बेकायदेशीरच आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे लंडनमध्ये बसून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय मीच घेणार असे सांगत दबाव टाकत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना अशा प्रकारच्या मुलाखती देण्याचा अधिकार नसतो पण तरी ते देखील मुलाखती देत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांना कायद्याचे आकलन झालेले नाही त्यामुळे त्यांनी कायद्याची पुस्तक वाचायला हवीत. या न्यायालयाच्या निर्णयाचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास पुढील तीन महिन्यांमध्ये हे सरकार कोसळणार आहे. हे सरकार बेकायदेशीर असल्यामुळे पोलिसांनी व इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर सरकारचे आदेश मानू नयेत अन्यथा तुम्ही अडचणीत याल असा इशारा देखील राऊत यांनी दिला.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा नैतिकतेच्या आधारावर दिलेला राजीनामा आहे. आम्ही सत्तेचे भुकेले नाहीत आम्ही सत्ता सोडली. राहुल नार्वेकर यांना 16 आमदारांबाबत 90 दिवसांमध्ये निर्णय घ्यायचा आहे त्यामुळे त्यांची किती दिवस फाईल दाबून ठेवतात हे पाहू असे देखील राहुल म्हणाले.