महाराष्ट्रात आरोग्य हक्काचा कायदा लागू करा – राज्यस्तरीय आरोग्य हक्क संसदेचा ठराव
पुणे, दिनांक 17 फेब्रुवारी 2024: कोविडच्या महासाथीपासून ते नांदेडच्या मृत्यूच्या घटनेपर्यंत आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक अनुभव लोकांनी घेतले आहेत. आता महाराष्ट्राच्या जनतेला हक्काची आरोग्य सेवा मिळण्याची तातडीची निकड जाणवत आहे. यापार्श्वभूमीवर जन आरोग्य अभियानाने आज राज्यव्यापी आरोग्य हक्क संसद घेऊन ‘ आरोग्य सेवा हक्काचा कायदा’ राज्यात लागू करावा असा ठराव एकमताने मंजूर केला.
जन आरोग्य अभियानाच्यावतीने ऑक्टोबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये जिल्हानिहाय 8 आरोग्य हक्क परिषदा घेतल्या गेल्या. याप्रक्रियेतून जनतेचा आरोग्य हक्कांचा जाहीरनामा तयार करण्यात आला. शनिवारी झालेल्या आरोग्य हक्क संसदेमध्ये या जाहिरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. त्याचबरोबर 2024 च्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात आला.
राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीचा पंचनामा करणारे 10 भागांचे रिपोर्टकार्ड लोकांसमोर मांडण्यात आले. यावेळी भारत जोडो अभियानाच्या राज्य समन्वयक उल्का महाजन, काँग्रेस पक्षाचे राज्य प्रवक्ते सचिन सावंत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या कॉ. लता भिसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे डी. एल. कराड, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रशांत जगताप, वंचित बहुजन आघाडी जाहीरनामा समितीचे प्रमुख प्रियदर्शी तेलंग, आम आदमी पक्षाचे राज्य कार्यकारी अध्यक्ष अजित फाटके, जन स्वास्थ अभियानचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. अनंत फडके उपस्थित होते.
यावेळी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आरोग्य व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, नर्सेस, आशा, अंगणवाडी संघटना यांचे प्रतिनिधी, डॉक्टर, 150 जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. अभय शुक्ला यांनी केलेल्या सादरीकरणामध्ये मांडले की, गेल्या 10 वर्षात केंद्र सरकार आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यात पूर्ण अपयशी ठरले आहे. जन आरोग्य अभियानाने तयार केलेल्या 10 भागांच्या रिपोर्टकार्डमधून हे स्पष्ट होत आहे. आता आरोग्य व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे 2024 च्या निवडणुकांकडे आम्ही एक मोठी संधी म्हणून बघतो आहोत. म्हणून जन आरोग्य अभियानाने आरोग्य सेवेचा हक्क मिळवण्यासाठी एक दशसुत्री आरोग्य जाहीरनामा तयार केला आहे. याद्वारे आज या संसदेमध्ये आम्ही राजकीय पक्षांना आवाहन करीत आहोत, त्यांनी आरोग्याचा मुद्दा त्यांच्या अजेंड्यात केंद्रस्थानी ठेवावा.
भारत जोडो अभियानच्या उल्का महाजन म्हणाले, “जाहीरनामा लागू करण्यासाठी जनतेच्या औषधाची गरज आहे. या सरकारचं रिपोर्ट कार्ड आपण मांडलं आणि त्यात त्यांना नापास केले आहे. नफेखोरी आणि बाजारीकरण याचा झंझावात आहे. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार हे प्रश्न चिरडले गेले. या देशातील लोकशाही आजारी आहे तिला निरोगी करण्याची जबाबदारी आपली आहे.”
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे डी. एल. कराड म्हणाले, “जन आरोग्य अभियानाची दशसुत्री जनतेत गेली पाहिजे, यासाठी आपण सगळे एकत्र येऊन प्रयत्न करू”
काँग्रेस पक्षाचे राज्य प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, ”
राष्ट्रीय स्तरावर आम्ही जन आरोग्य अभियानाचे आरोग्याचे मुदे आम्ही पुढे पोचवू. सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहे. आम्ही आमच्या जाहीरनामा मध्ये यातील मुद्दे नक्की घेवू.
प्रियदर्शिनी तेलंग म्हणाले, “शहरी व ग्रामीणमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य केंद्र कमी आहेत. सध्याचे केंद्र सरकार हे जाहिरातीमध्ये आघाडीवर आहे.”
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या कॉ. लता भिसे सोनवणे म्हणाल्या, ” जन आरोग्य अभियानाचा
दशसुत्री आरोग्य जाहीरनामा ह चांदा ते बांदा सहभागी पद्धतीने झाला आहे. महिलांचे आरोग्याचे प्रश्न ही प्राधान्याने घेतल्या पाहिजेत.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रशांत जगताप यांनी साध्या वस्तीतील दावाखन्यापासून ते जिल्ह्याच्या दवाखान्यापर्यंत सर्व सरकारी दवाखान्यामध्ये मोफत उपचार, मोफत औषधे व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळतील यासाठी प्रयत्न करू.”
आम आदमी पक्षाचे अजित फाटके म्हणाले, “आम आदमी पक्षासाठी आरोग्य हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही निश्चित त्यावर काम करू”
सामाजिक चळवळी आणि राजकीय पक्ष यांनी एकत्र येऊन आरोग्याच्या मुद्द्यांवर काम करूया असे सांगून डॉ. अभय शुक्ला यांनी कार्यक्रमाचा समारोप केला.
आरोग्य हककांची दशसुत्री
1. आरोग्यसेवेचा कायदेशीर हक्क, सर्वांना सरकारी दवाखाने व हॉस्पिटल्समध्ये मोफत, दर्जेदार सेवेची खात्री!
2. आरोग्यसेवेच्या बजेटमध्ये दोन ते अडीच पटीने वाढ !
3. भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी व लोकसहभाग असलेली आरोग्य यंत्रणा!
4. कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी करणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वाजवी वेतन आणि अनुकूल कामाचे वातावरण, आरोग्य मनुष्यबळ धोरण!
5. सरकारी आरोग्य सेवांमध्ये सर्व आवश्यक औषधे मोफत व खात्रीने मिळतील! बाजारात औषधे वाजवी दरात मिळण्याची व्यवस्था होईल!
6. प्रत्येकाला सन्मानपूर्वक सेवा, विशेष गरजा असलेल्या घटकांसाठी खास लक्ष!
7. महत्त्वाच्या विशिष्ट आजारांसाठी, रोग प्रतिबंधासाठी सुधारित आरोग्य उपक्रम!
8. खाजगी रुग्णालयांची मनमानी बंद, रुग्णांना हक्कांचे सुरक्षा कवच! खासगीकरणाचे धोरण रद्द!
9. ‘सार्वत्रिक आरोग्य सेवा’ यंत्रणा विकसित करणे (सरकारी सेवांसोबत, नियंत्रित खासगी हॉस्पिटल्समध्येही मोफत उपचाराची व्यवस्था)! (Universal Health Care System)
10. सगळ्यांनी निरोगी राहण्यासाठी, आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बहु-आयामी उपक्रम!