“पंतप्रधान कार्यालयातून मुंबईचा कारभार चालवणार का?” – सुप्रिया सुळे यांचा संतप्त सवाल
मुंबई, ३१ ऑगस्ट २०२३: मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने नीती आयोगावर सोपवली आहे. त्यामुळे भाजप मुंबईला केंद्र शासीत प्रदेश बनविण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून केला जात असताना आज केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आंदोलन केलं. या आंदोलनाला प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांसाठी अनेक नेते उपस्थित होते. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
केंद्र सरकारने मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नीती आयोगावर सोपवली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते, त्या पावलावर पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयामार्फत मुंबईचा कारभार चालवणार का? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला. आंदोलनादरम्यान, त्या प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, केंद्र सरकारने नीती आयोगामार्फत मुंबईचा विकास हाती घेतला, तर मुंबई महापालिका आणि मुंबईतल्या आमदार खासदारांना काहीही अर्थ राहणार नाही. म्हणजे एकप्रकारे पंतप्रधान कार्यालयकडून मुंबईचा कारभार चालवला जाणार का? असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होतो. मुळात राज्य सरकारसमोर नीती आयागाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले, ते एका खासगी कंपनीने तयार करून दिले होते. आता मला असं कळलं आहे की, या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच मिळवली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच माहिती मिळवून ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली. सरकारमधील कोणत्याच नेत्याला हे कसे कळले नाही? तसेच नीती आयोग जो काही विकासाचा आराखडा राबवणार त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी विचारला.
