फोन टॅपिंग प्रकरणाचे ‘शुक्लकाष्ट’ संपेना; न्यायालयाचे पुणे पोलिसांवर ताशेरे

पुणे, २९ डिसेंबर २०२२ : महाविकास आघाडी मधील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी तपास थांबून त्याचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्याचा प्रयत्न असल्याने पोलिसांना न्यायालयाने चांगला झटका दिला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाब दिलेले आहेत असे असताना पुरावे गोळा करून तपास करणे आवश्यक असताना थेट क्लोजर रिपोर्ट साठी अर्ज केला यावर नाराज व्यक्त करत या प्रकरणाचा तपास करा अशी आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या मागील शुक्ल कास्ट संपण्यास तयार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी शुक्ला यांच्या विरोधात ठपका ठेवण्यात आला होता. याबाबत बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन गुन्हे शाखेच्या सहायक पोलिस आयुक्तांनी तपास करून क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला होता.

तपास अधिकार्‍याने दाखल केलेल्या अहवालात जे मोबाईल नंबर टॅपिंगला लावले होते त्या मोबाईलद्वारे जी माहिती मिळाली ती कोठेही लिक झाली नाही. तसेच गुन्ह्यातील तथ्य आणि केसमधील परिस्थितीजन्य माहिती त्या आधारे तत्कालिन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी कोणताही गुन्हा केला नसल्याचे नमूद करत ’क’ समरी अहवाल दाखल केला होता. तपास अधिकार्‍याने दाखल केलेल्या ’क’ समरी अहवालावर अतिरिक्त सरकारी वकील वाधवणे यांनीदेखील माहिती देणार्‍या व तपास अधिकार्‍याच्या अभिप्रायावर योग्य तो आदेश देण्याची मागणी केली.

संबंधित अधिकार्‍याचा जबाब महत्त्वाचा
याबाबत गुन्हे शाखेत काम करत असलेल्या अधिकार्‍याच्या नोंदविलेल्या जबाबात जे नंबर टॅपिंगला लावले होते त्याचा कोणताही संबंध ड्रग्ज सेलरशी नसल्याचे व ही बाब रश्मी शुक्ला यांना सांगितल्याचे म्हटले आहे. तो नंबर एका राजकीय व्यक्तीचा असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांनी तो नंबर तसाच ’ऑब्जर्वेशन’साठी ठेवण्याचे व झालेल्या संभाषणाबाबत कळविल्याचे म्हटले आहे.

पुरावे आढळल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने ’क’ समरी अहवालावरून, त्यावेळी नोंदविलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबावरून प्राथमिकदृष्ट्या रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात पुरावे आढळून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. टॅप केलेल्या मोबाईल नंबरचे संभाषण एका सीडीमध्ये रेकॉर्ड केले होते ती सीडीच न्यायालयात जमा करण्यात आली नाही. तपास अधिकार्‍याच्या या गुन्ह्याच्या तपासातील ही त्रुटी असल्याबाबत ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे तथ्य आणि परिस्थितीजन्य पुराव्याआधारे या गुन्ह्यात तपास करण्यासाठी संधी असल्याचे नमूद केले आहे.