ठाकरे गटाला दणका ; ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाला नकार

दिल्ली, १७फेब्रुवारी २०२३ : शिवसेना फुटल्यानंतर १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विरोधात दाखल झालेले याचिकेत याची सोनवणे सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे केली जावी अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. यासाठी २०१६ मध्ये देण्यात आलेला निर्णय बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावल्याने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दणका बसला आहे. आता पुढची सुनावणी २१ फेब्रुवारी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर आज (शुकवारी) सलग चौथ्या दिवशी सुनावणी न होता निकालाचे वाचन झाले.

आज सकाळी साडेदहा वाजता दोन्ही गटाचे वकील न्यायालयात उपस्थित झाले. घटनापीठाकडे दहा मुद्दे आहेत. पण ठाकरे गटाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जावे, अशी मागणी केली होती. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ठाकरे गटाची मागणी नाकारली आहे. पुढील सुनावणी २१, २२ फेब्रुवारीला आहे.

आता २१ फेब्रुवारीला सकाळी पुन्हा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील १०व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.

काल (गुरुवारी) दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करत कायद्याचा किस पाडण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकून घेतल्या आहेत. त्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय कधी देते याबाब उत्सुकता आहे. काल कोर्टाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता

तीन दिवसापासून विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टाची व्याप्ती या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही गटांनी जोरदार युक्तिवाद केला. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भही दोन्ही गटांकडून देण्यात आला.

तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या सुनावणीमध्ये एकच मुद्दा चर्चेचा होता. तो म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला नबाम रेबिया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू ठरणार का? या मुद्द्याची तड लावण्यासाठी हे प्रकरण पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने हाताळावे की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे.

पक्ष्यातील एक गट फुटून वेगळा झाला तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे नबाम रेबिया निकालाचा पुर्नविचार करण्यासाठी हे प्रकरण सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर वर्ग करावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची ही आहेत निरिक्षणे

सरकार आणि विरोधकांमध्ये बुद्धिबळाचा खेळ सुरू होता. दोघांनाही एकमेकांच्या चाली माहिती होत्या. महाराष्ट्रात सत्ता बदल होत असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला. हा ठराव सभागृहात मांडण्यात आला नाही. त्यामुळे त्याचे मतदानच झाले नाही. परिणामी त्या ठरावावर निर्णयच झाला नाही. झिरवळ यांनी स्वतःसाठी गुंतागुंत करुन ठेवली आहे. बहुमत चाचणी झालीच नाही म्हणूनच अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही.

या निकालाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. एम. आर. शाह, न्या कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचे खंडपीठ हा निकाल दिला आहे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह पाच विधिज्ञ उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडण्यासाठी हजर होते.हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदरसिंग यांच्यासह १० वकिलांची फौज शिंदे गटाकडून तैनात होती.