अजित पवारांच्या आरोपांना पृथ्वीराज चव्हाणांचा दुजोरा, पण माझी स्वाक्षरी नसल्याचे दिले स्पष्टीकरण
कराड, ३० ऑक्टोबर २०२४ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तासगाव – कवठे महांकाळ येथे संजयकाका पाटील यांच्या प्रचारसभेत बोलत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर टीका केली. “माझ्यावर ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर आर. आर. पाटीलने खुली चौकशी करण्याच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली होती”, असा दावा अजित पवार यांनी केला. या दाव्यावर आता तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भूमिका मांडली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यासाठी आपण हिरवा कंदील दाखविला नव्हता.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, आर. आर. पाटील यांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल माझ्यापर्यंत कधी पोहोचलीच नाही. मी कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी केली नाही, तसेच अजित पवारांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही दिले नाहीत. अजित पवार यांनी काल तासगावमध्ये खळबळजनक दावा केल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांची ही प्रतिक्रिया समोर आली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१० ते २०१४ दरम्यान महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भुषविले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारचे नेतृत्व करत असताना २०१४ साली राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार कोसळले होते.
अजित पवार काय म्हणाले?
सांगली जिल्ह्यातील तासगाव – कवठे महांकाळ येथे बोलत असताना अजित पवार म्हणाले की, २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मला बोलावून घेतले आणि आर. आर. पाटील यांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल दाखवली. एसीबीमार्फत माझी खुली चौकशी करण्याचे आदेश आर. आर. पाटील यांनी दिले होते. मला ही गोष्ट कळल्यानंतर दुःख वाटले. आर. आर. पाटील यांनी माझा केसाने गळा कापल्याची भावना निर्माण झाली. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच ४२ हजार कोटी खर्च झाले आहेत. मग ७० हजार कोटींचा घोटाळा होईलच कसा? असा सवालही अजित पवार यांनी उपस्थित केला. २००९ ते २०१४ या काळात अजित पवार आघाडीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री होते. त्याबरोबरच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे होते.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याकाळी सिंचन घोटाळ्याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली होती. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थखात्यानेच म्हटले होते की, मागच्या १० वर्षांत सिंचनावर ७० हजार कोटी खर्च झालेले आहेत, पण तरी प्रकल्प कार्यान्वित झाले नव्हते. त्यामुळे मी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. पण अजित पवारांना वाटले की, मी त्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.