सरकार जनतेसाठी नव्हे तर मोजक्या लोकांसाठी काम करतय : विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा आरोप

मुंबई, २५/०३/२०२३: सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील पंचामृतातील अमृताचा जनतेला कोणताही फायदा झाला नाही. सरकारने फक्त फसव्या घोषणा केल्या जनतेच्या पदरात प्रत्यक्षात निराशा आली. हे सरकार जनतेसाठी नव्हे तर मोजक्या लोकांसाठी काम करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

शेतकरी, कामगार प्रश्नांवर आम्ही विरोधक म्हणून सभागृहात आवाज उठविला. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प बसले अशी टीका दानवे यांनी केली.

लोकपाल विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावा, ही मागणी हिवाळी अधिवेशनात लावून धरली होती, अखेर ती आज मान्य झाली. १९ जणांची संयुक्त समिती आज स्थापन झाली आणि आता हे लोकपाल विधेयक तपासले जाणार आहे. विधानपरिषदेत ६ खासगी विधेयक मांडलेली मंजूर झाली, याचा विरोधी पक्षनेते या नात्याने अभिमान वाटत असल्याचे दानवे म्हणाले.

एकीकडे गारपीठ अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले असताना सरकारने शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला असताना संबंधित मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले हे खेदजनक असल्याची प्रतिक्रिया दानवे यांनी व्यक्त केली.

सत्ताधारी आमदारांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे दिंढोरे उडविले तरीही त्यांच्यावर कारवाई नाही मात्र विरोधकांवर नाहक खोटे गुन्हे दाखल करत असल्याचे दानवे म्हणाले.

आज सभागृहात मांडण्यात आलेला गोसंवर्धन कायदयावर फार चर्चा झाली नाही, हा कायदा लागू करण्यामागे सरकारचा उद्देश काय असा सवाल करत या कायद्यालाही दानवे यांनी विरोध दर्शविला.

सरकारने गुढीपाडव्या निमित्त जारी केलेला ९६ टक्के आनंदाचा शिधा जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोहचू शकला नाही. आता दिलेला आनंदाचा शिधा हा जास्त दराने दिला गेलाKज आहे. याची निविदा प्रक्रियाही झाली नाही. याच्या मागचं कारण काय असा प्रश्न दानवे यांनी सरकारला विचारला. या शिधाच्या माध्यमातून काही कंत्राटदार पोसण्याचं काम सरकार करतय असा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला.

कॅगच्या अहवालप्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार
आज सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालातील भ्रष्टाचाराला मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त जबाबदार आहे. तसेच आताचे मुख्यमंत्री हे तत्कालीन नगरविकास मंत्री होते. त्यामुळे याला प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांच निलंबन केल पाहिजे. तसेच पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचीही चौकशी केली पाहिजे. सरकारकडून पक्षपातीपणा केला जात असल्याचा आरोप दानवे यांनी करत मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून शिवसेनेला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दानवे म्हणाले.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप