घटस्थापनेला महायुतीची पहिली १०० जणांची यादी येणार ?
मुंबई, २ ऑक्टोबर २०२४ ः राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुतीत जागावाटपाच्या चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांमध्ये बहुतांश उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. महाविकास आघाडीचं जागावाटप शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांत होत आहे. तर महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्मुला निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्राचे दौरे करत आहेत. या जागावाटपात महायुती आघाडी घेण्याची शक्यता दिसत आहे.
महाविकास आघाडीची पहिली यादी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर जाहीर होईल असं सांगितलं जात आहे. मात्र महायुतीच्या पहिल्या १०० उमेदवारांची यादी उद्या घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर जाहीर होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर महायुतीची नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत जागावाटपाचा फॉर्मुला निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे आता उद्या घटस्थापनेच्या शुभ मुहू्र्तावर महायुतीच्या १०० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या यादीत भारतीय जनता पक्षाचे ५०, एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे ३६ तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १४ उमेदवारांचा समावेश असेल असे सांगण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त निवडणूक काळात प्रचार करणाऱ्या स्टार प्रचारकांच्या नावावरही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता खरच उद्या महायुतीची पहिली यादी जाहीर होणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांचा महाराष्ट्र दौरा दरम्यान, मागील आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या पथकाने राज्याचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांनी राज्यातील निवडणूक कामकाज आणि तयारीचा आढावा घेण्यात आला. या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांनी जवळपास ११ राजकीय पक्षांशी चर्चा केली. त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेत या दौऱ्यातील विविध घडामोडींची सविस्तर माहिती दिली.
दुसरीकडे राज्य सरकारने कामाला वेग दिला आहे. मागील काही दिवसांपासून शासन निर्णयांचे एकामागोमाग एक जीआर निघत आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुकीची घोषणा लवकरच होईल अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत. साधारण १० ऑक्टोबरला राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. जवळ आलेली निवडणूक पाहता राजकीय, प्रशासकीय आणि निवडणूक विषयक कामकाजाने कमालीचा वेग घेतला आहे.
