दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर होणार नाही? शिंदे गटाकडून कोंडी

मुंबई, १८सप्टेंबर २०२२: शिवसेनेचा दसरा मेळावा यंदा शिवतीर्थावर होणार की नाही, याचा वाद पेटला आहे. शिवसेनेनं शिवतीर्थावर परवानगी मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केला आहे.

पण, शिवतीर्थावर यंदा कुणालाच परवानगी मिळणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. तर शिंदे गटाने आधीच बीकेसी मैदानावर परवानगी मिळवली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा दसरा मेळावा अडचणीत सापडला आहे. शिवसेनेमध्ये दोन गट निर्माण झाल्यामुळे दसरा मेळाव्यावरून सुद्धा रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्यासाठी शिवसेनेनं अर्ज केला आहे. पण, मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवाजी पार्क मैदान हे दसरा मेळावासाठी कोणालाच मिळणार नाही. त्यामुळेच शिंदे गटाने पर्यायी जागा घेतली आहे ज्याला परवानगी सुद्धा मिळाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेपुढे मोठे संकट आले आहे.

(शिंदे सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरला? दिवाळीआधी मिळणार मंत्रिपदाचे गिफ्ट) दरम्यान, शिंदे गटाने शिवतीर्थावर जागा मिळाली नाहीतर बीकेसी मैदानावर तयारी सुरू केली होती. बीकेसी मैदानावर परवानगी मिळवण्यासाठी शिंदे गटाने अर्ज केला होता. त्यासाठी एमएमआरडीएने शिंदे गटाला परवानगी दिली आहे.

शिवसेनेनं सुद्धा बीकेसी मैदानासाठी अर्ज केला होता. पण, आधीच शिंदे गटाने अर्ज केला होता, त्यामुळे शिंदे गटाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्यास शिवसेनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जर शिवसेनेला परवानगी मिळाली तर यंदा शिवसेनेचे दोन दसरा मेळावा पाहण्यास मिळणार आहे.

मैदान देण्यावरून अडचण का राजकारण? उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला मैदान देण्यावरून राजकारण सुरू आहे का सुप्रीम कोर्टात अडचण होऊ नये म्हणून परवानगी मिळत नाहीये, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची यावरून सध्या सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला परवानगी मिळावी, असं पत्र पाठवण्यात आलं. यातलं एक पत्र शिवाजी पार्कसाठी बीएमसीला आणि दुसरं पत्र बीकेसी मैदानासाठी एमएमआरडीएला पाठवण्यात आलं आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे, या दोन्ही मैदानांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणा या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच नगरविकास खात्यामध्ये येतात. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला यातल्या एका मैदानात जरी परवानगी दिली तरी याचा वापर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी केला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास खात्याने शिवसेनेच्या पर्यायाने उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्याला परवानगी दिली, हे ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात सांगितलं जाऊ शकतं, जे शिंदेंसाठी अडचणीचं ठरू शकतं.