८ हजार कोटींच्या निविदेचा घोळ संपेना; राज्य सरकारवर आपचा गंभीर आरोप
मुंबई, १६ जानेवारी २०२४: शिंदे सरकार मध्ये ॲम्बुलन्स खरेदीचा तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केल्यानंतरही राज्य सरकारने अद्याप आडमुठी भूमिका सोडलेली नाही. ही निविदा रद्द न करता अवघ्या चार दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. यावर आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी कडक शब्दात टीका करत राज्य शासनातील घोटाळेबाज त्यांच्या कारवाया थांबायला तयार नाहीत असा आरोप केला आहे.
विजय कुंभार यांनी देखील हा मुद्दा उपस्थित करून या विषयाला वाचा फोडली होती. यानंतर राज्यातील वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आहे. यापूर्वी ही निविदा ४००० कोटींची होती मात्र ती अचानक वाढवून ८००० कोटींची केली आहे. ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून ही निविदा प्रक्रिया राबवली गेल्याचा आरोप यापूर्वी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. यानंतर राज्य सरकारकडून सर्वात सुधारित निविदा प्रक्रिया राबवले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र तसे होत नसल्याने विजय कुंभार यांनी शासनावर टीका केली आहे.
कुंभार म्हणाले, ” कुणी कितीही तक्रारी करा राज्य शासनातील निविदा घोटाळेबाज आपल्या कारवाया थांबवायला तयार नाहीत. घोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या निविदेला मुदतवाढ देण्याच्या नावाखाली पुन्हा नव्याने निविदा काढत असल्याचा बनाव करत जुनीच प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा मंत्रालयातून प्रयत्न झाला आहे.
आपत्‍कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहिका सेवा पुरवण्याचे हे कंत्राट यापूर्वीही म्हणजे सप्टेंबर २०२३ मध्ये निघाले होते. मात्र काही कारणाने ते रद्द करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा नव्याने सदर कामाचे कंत्राट नव्या अटी
शर्तींसह काढण्यात आले व ते भरण्यासाठी अवघ्या) ७ दिवसांची (४ जानेवारी २०२४ ते १३ जानेवारी) मुदत देण्यात आली. त्यावर आक्षेप घेतल्या नंतर ती निविदा रद्द करण्याऐवजी पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचे भासवण्यात आले आहे. यात निविदा काढण्याचा आणि भरण्याच्या तारखा अनुक्रमे ४ जानेवारी आणि २३ जानेवारी अशा दाखवण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात ही नवी निविदा १६ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ६.४० मिनिटांनी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात
आली. म्हणजे १७ ते २० असे ४ दिवसच निविदा भरण्यासाठी मिळणार आहेत, कारण नंतर सुट्या आहेत. खरेतर अशा मोठ्या निविदांना किमान ३० दिवसांचा कालावधी
आणि चांगली प्रसिद्धी मिळणे गरजेचे असते. मात्र कुणाला निविदा द्यायची हे
आधीच ठरले असेल तर प्रक्रियेला विचारतो कोण? शेवटी प्रश्न ८००० कोटी रुपयांचा आहे,”असे कुंभार यांनी अधोरेखित केले.
