आठवलेंनी मागितल्या विधानसभेच्या १२ जागा, भाजपचे टेंशन वाढवले

पुणे, ११ जुलै २०२४: लोकसभा निवडणुकीत रिपबल्किन पार्टी ऑफ इंडियाला जागा मिळाल्या नाहीत, तरीही आम्ही नाराजी दूर ठेवून महायुतीचे काम केले. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणूकीत किमान १० ते १२ जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त विधानसभेच्या जागा लढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे.

पुण्यात शासकीय विश्रागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत रामदास आठवले बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, राज्य संघटक परशुराम वाडेकर, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, बाळासाहेब जानराव, महेंद्र कांबळे, आयूब शेख, श्रीकांत कदम, श्रमिक ब्रिगेडचे सतीश केदारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, लोकसभेत आमच्या पक्षाला दोन जागा मिळणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही तरी नाराजी दूर ठेवून आम्ही कामाला लागलो. आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन आरपीआयला विधानपरिषदेची एक जागा मिळावी अशी विनंती केली होती. आगामी मंत्रीमंडळ विस्तारात आमचा समावेश व्हावा अशी आमची मागणी आहे, विधासभा निवडणूकीत रिपब्लिकन पक्षाला १२ जागा मिळाव्यात अशी आमची मागणी आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान व्हावा, राज्यस्तरावर आणि जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर ज्या समित्या आहेत तिथे आम्हाला संधी मिळावी.

विधानसभेत महायुतीला १७० ते २०० जागा मिळतील असेही त्यांनी नमूद केले. संविधानाचा मुद्दा या निवडणूकीत चालणार नाही, लोकसभेच्या निवडणूकीत मात्र मोठा गैरसमज निर्माण करुन विरोधकांनी दलित आणि अल्पसंख्यांकमध्ये संभ्रम निर्माण करुन मते घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना यश आले नाही.

ओबीसी आणि मराठा भांडण नको
ओबीसी व मराठा या दोन्ही समाजांना आवाहन आहे की, भांडण न करता आपला अधिकार मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, पण मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने पुन्हा विचार करावा. तामिळनाडूमध्ये ५० टकके ओबीसीच्या दोन कॅटेगरी आहेत ३० टक्केचा एक आणि २० टक्केचा दूसरा ग्रुप आहे, त्या पद्धतीने मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करावा. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, पण मराठ्यांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला तर आमचं मंत्रालय त्यावर विचार करेल, ज्या मराठ्यांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत आहे, ही मर्यादा १२ लाखांपर्यत वाढवावी अशी आमची मागणी आहे, त्याचा विचार भारत सरकारकडून सुरु आहे.