महिलांसाठी विविध विकासात्मक सर्वसमावेशक धोरणासाठी महिला आमदारांची एकजूट करू: डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, ता. ०३/०३/२०२३: राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रस्तावित आहे. येत्या जागतिक महिला दिनी म्हणजेच ८ मार्च रोजी याबाबत विधान मंडळात राज्य सरकारच्या वतीने याबाबत चर्चा होणार आहे. सभागृहात सादर होणाऱ्या या धोरणात महिलांच्या विकासासाठी सर्व समावेशक धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्व महिला आमदारांनी एक विचाराने एकत्र यावे. यासाठी सभागृहात आवश्यक ते सर्व सहकार्य करू, असे प्रतिपादन आज विधान परिषदेच्या उप सभपती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे आज केले.

विधान भवनात आज प्रस्तावित महिला धोरणाच्या निमित्ताने त्यांनी महिला आमदारांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी महिला बालविकास विभागाचे मंत्री महोदय मा. श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी या बैठकीला मार्गदर्शन केले. महिला धोरणामध्ये सर्व आवश्यक त्या सूचना आणि सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत महिला आमदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या व्यवहार्य सूचनेवर राज्य सरकारकडून निश्चित विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. प्रस्तावित महिला धोरणासाठी सभागृह सुरू असतानाही घेतलेल्या पुढाकाराबद्द्ल त्यांनी उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांचे मंत्री महोदयांनी विशेष अभिनंदन केले.

महिला धोरण ठरविताना आणि नंतरही विकास प्रक्रिया सुरू झाल्यावरही सर्व स्तरावरील महिला लोकप्रतिनिधीचा समावेश करून घ्यावा, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.

विवाहित मुलीना आणि विधवा महिलांना मिळणारे वेतन आणि फॅमिली पेन्शनमधील ५० % हिस्सा तिच्या आई वडिलांना ५०% देण्याबाबत सूचना आ. ऋतुजा लटके यांनी केली.

आ. प्रतिभा धानोरकर यांनी मोठ्या शहरात ५० टक्के डबे मेट्रो मध्ये महिलांसाठी राखीव असावेत. ग्रामीण भागात आणि सर्व सामान्य महिलांना महिला धोरणाची माहिती द्यावी, अशा सूचना केल्या.

सर्व स्तरातील स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांची भूमिका लक्षात घ्यावी. मुलीचा विवाहानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही वाटा पालकांना देण्याची तरतूद कायद्यात व्हावी. तृतीपंथीयांना विकासाची संधी मिळावी, अशी सूचना आ. मंदा म्हात्रे यांनी केली.

महिलांना राज्य शासनाकडून मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आ. यामिनी जाधव यांनी मांडला.

महिला धोरणाविषयी सर्वसामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करण्याबाबत तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कामावर घेताना स्त्री पुरुष भेदभाव नसावा. निराधार महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत प्रवास हवा, असे आ. विद्या ठाकूर यांनी सांगितले.

महिला धोरणाच्या निमित्ताने सर्व स्तरातील महिलांमध्ये कॅन्सरबाबत जनजागृती आणि लसीकरणाबाबत जनजागृती होण्याची सूचना आ. उमा खापरे यांनी केली.

आ. श्वेता महाले यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी, त्यांच्या पतीच्या नावे असलेले कर्जमाफी, होणारे अत्याचार, घरकुल योजना, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योजना जिल्हा परिषद स्तरावर असावी. त्यांच्यासाठी विशेष नियमावली करून महिलांसाठी योजना असावी, असे सांगितले.

आ. खोडके यांनी महिलांना रोजगार मिळण्यासाठी काम होण्याची आवश्यकता व्यक्त केली

या बैठकीला आ. वर्षा गायकवाड, आ. प्रतिभा धानोरकर, आ. मंदा म्हात्रे, आ. ऋतुजा लटके, आ, यामिनी जाधव, आ. यशोमती ठाकूर, आ. विद्या ठाकूर, आ, मोनिका राजळे, आ. मनीषा चौधरी, आ. भारती लव्हेकर, आ. माधुरी मिसाल, आ. उमा खापरे, आ. प्रज्ञा सातव, आ. सीमा हिरे, आ. श्वेता महाले, आ. सुलभा खोडके, विधान मंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, महिला बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे यांनी विशेष सहभाग घेतला.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप