पंतप्रधान, कर्नाटकात 10,800 कोटी रुपयांच्या तर महाराष्ट्रात 38,800 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करणार

नवी दिल्‍ली, 17 जानेवारी 2023: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या दौऱ्यावर येणार आहेत.

कर्नाटकात पंतप्रधान यादगिरी आणि कलबुर्गी जिल्ह्यांना भेट देतील. दुपारी 12 वाजता यादगिरी जिल्ह्यातील कोदेकल इथे पंतप्रधान सिंचन, पिण्याचे पाणी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विकासाच्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करतील. दुपारी 2.15 च्या सुमारास पंतप्रधान कलबुर्गी जिल्ह्यातील मालखेडला पोचतील. इथे ते नव्याने वसविलेल्या गावांतील पात्र नागरिकांना जमिनीचे मालकी पत्र वितरीत करतील तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे भूमिपूजन करतील.

संध्याकाळी 5 च्या सुमारास पंतप्रधान मुंबई इथे विविध विकास कामांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि भूमिपूजन करतील. संध्याकाळी 6.30 च्या सुमारास पंतप्रधान मुंबई मेट्रोच्या दोन मार्गीकांचे उद्घाटन करतील आणि मेट्रोतून प्रवास करतील.

पंतप्रधान कर्नाटकमध्ये

केंद्र सरकारच्या जलजीवन अभियानाअंतर्गत, कर्नाटकाच्या कोडेकल इथल्या यादगिरी जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या, यादगीर बहुविध गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेची पंतप्रधान पायाभरणी करतील. देशातल्या सर्व भागात, प्रत्येक घरापर्यंत नळाने स्वच्छ आणि पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल आहे. या योजनेअंतर्गत, 2050 कोटी रुपये खर्चून, 117 एमएलडीचा, जलप्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. ह्या प्रकल्पामुळे, इथल्या 700 पेक्षा अधिक वाड्या/वस्त्या आणि यादगिरी जिल्ह्यातील तीन गावातल्या सुमारे 2.3 लाख घरांना पेयजल पुरवठा होणार आहे.

याच कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान नारायणपूर डाव्या काठाच्या कालव्याचे उद्घाटन करतील – कालव्याचे विस्तारित नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण करणाऱ्या या प्रकल्पामुळे 10,000 क्युसेक क्षमता इतके पाणी वाहून नेण्यास सक्षम असा हा कालवा, आजूबाजूच्या 4.5 लाख हेक्टर कृषी जमिनीवर सिंचनाची सोय करू शकेल. या प्रकल्पासाठीचा एकूण खर्च, 4700 कोटी रुपये इतका आहे.

पंतप्रधानांच्या हस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग-150C च्या 65.5 किमी विभागाची पायाभरणीही होणार आहे. हा सहा पदरी ग्रीनफिल्ड मार्ग प्रकल्प सूरत – चेन्नई एक्सप्रेसवेचा भाग आहे. सुमारे 2000 कोटी रुपये खर्च करुन हा महामार्ग बांधला जात आहे.

सरकारी योजना सर्वांपर्यंत100 टक्के पोहोचवण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार, कलबुर्गी, यादगिरी, रायचूर, बिदर आणि विजयपुरा या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1475 नोंद नसलेल्या वस्त्या नवीन महसूल गावे म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.

कलबुर्गी जिल्ह्यातील सेडम तालुक्यातील मालखेड गावात, पंतप्रधान या नव्याने घोषित महसुली गावांतील पात्र लाभार्थ्यांना मालकीपत्रे (हक्कू पत्र) वितरित करतील. प्रामुख्याने, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय अशा दुर्बल समुदायातील 50 हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना मालकी हक्क पत्रे जारी करणे, हे त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क सुरक्षित करण्यासाठी, त्याला सरकारकडून औपचारिक मान्यता प्रदान करण्यासाठीचे एक महत्वाचे पाऊल आहे. यामुळे, हे सगळे नागरिक, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते इत्यादी सरकारी सेवा-सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतील.

कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान एनएच-150सी च्या 71 किमी टप्प्याची पायाभरणी करतील. 2100 कोटींहून अधिक खर्चाचा हा 6 पदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प सुरत-चेन्नई द्रुतगती महामार्गाचा देखील एक भाग आहे.

सुरत-चेन्नई द्रुतगती मार्ग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधून जाणार आहे. त्यामुळे सध्यचे 1600 किलोमीटर लांबीचे अंतर कमी होऊन ते 1270 किलोमीटरवर येईल.

पंतप्रधान मुंबईमध्ये

पंतप्रधान सुमारे 38,800 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. अखंड नागरी गतीशीलता प्रदान करणे हे पंतप्रधान लक्ष केंद्रित करत असलेल्या महत्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. या अनुषंगाने, ते सुमारे 12,600 कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका 2ए आणि 7 चे लोकार्पण करतील. दहिसर पूर्व आणि डीएन नगर (पिवळी लाईन) यांना जोडणारी मेट्रो मार्गिका 2ए ही सुमारे 18.6 किमी लांबीची आहे, तर अंधेरी पूर्व-दहिसर पूर्व (लाल लाईन) यांना जोडणारी मेट्रो मार्गिका 7 सुमारे 16.5 किमी लांबीची आहे. 2015 मध्ये या मार्गिकांची पायाभरणी देखील पंतप्रधानांनी केली होती. पंतप्रधान मुंबई 1 मोबाईल अॅप आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (मुंबई 1)चा प्रारंभ करतील. हे अॅप प्रवास सुलभ करेल, मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर ते दाखवता येईल आणि याच्या मदतीने युपीआय (UPI) द्वारे तिकीट खरेदी करता येईल. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (मुंबई 1) सुरुवातीला मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये वापरले जाईल, आणि त्यानंतर उपनगरी रेल्वे आणि बसेससह अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवांसाठी देखील त्याचा विस्तार केला जाऊ शकतो. प्रवाशांना अनेक कार्ड्स किंवा रोख रक्कम बाळगण्याची गरज भासणार नाही; एनसीएमसी कार्ड जलद, संपर्करहित, डिजिटल व्यवहार सक्षम करेल, ज्यामुळे प्रवाशांना अडथळा रहित आणि सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध होईल.

पंतप्रधान सुमारे 17,200 कोटी रुपये खर्च करून बांधल्या जाणाऱ्या सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची पायाभरणी करतील. मालाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, वांद्रे, धारावी आणि वरळी येथे ही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारली जाणार आहेत. त्यांची एकत्रित क्षमता सुमारे 2,460 एमएलडी इतकी असेल.

मुंबईतील आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा प्रयत्न म्हणून, पंतप्रधान 20 ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दावाखाना’चे उद्घाटन करतील. हा अभिनव उपक्रम लोकांना आरोग्य तपासणी, औषधे, तपासणी आणि रोग निदान यासारख्या आवश्यक वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे मोफत पुरवतो. 360 खाटांचे भांडुप मल्टीस्पेशालिटी सरकारी रुग्णालय, गोरेगाव (पश्चिम) येथील 306 खाटांचे सिद्धार्थ नगर रुग्णालय, आणि 152 खाटांचे ओशिवरा मॅटर्निटी होम, या मुंबईमधील तीन रुग्णालयांच्या पुनर्विकासाची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. शहरातील लाखो नागरिकांना याचा फायदा होईल आणि त्यांना उच्च श्रेणीच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील.

पंतप्रधान मुंबईतील सुमारे 400 किमी लांबीच्या रस्त्यांचा काँक्रिटीकरण प्रकल्प सुरू करतील. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 6,100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबईतील सुमारे 2050 किमी लांबीच्या एकूण रस्त्यांपैकी 1200 किमी पेक्षा जास्त रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले आहे, अथवा ते काँक्रिटीकरणाच्या प्रक्रियेत आहेत. तथापि, सुमारे 850 किमी लांबीच्या उर्वरित रस्त्यांवर नागरिकांना खड्ड्यांच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्याचा वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होतो. या आव्हानावर मात करणे, हे रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे उद्दिष्ट आहे. काँक्रीटचे हे रस्ते वाढीव सुरक्षेसह जलद प्रवास सुनिश्चित करतील, तसेच अधिक चांगली सांडपाणी व्यवस्था आणि युटिलिटी डक्ट उपलब्ध केल्याने रस्ते सतत खोदले जाणार नाहीत, याची निश्चिती होईल.

पंतप्रधान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या पुनर्विकासाची पायाभरणीही करणार आहेत. टर्मिनसच्या दक्षिणेकडील हेरिटेज नोडच्या (वारसा स्थळी) ठिकाणी होणारी गर्दी कमी करणे, सुविधा वाढवणे, अधिक चांगले मल्टी-मोडल समन्वयन आणि या जगप्रसिद्ध प्रतिष्ठित संरचनेचे भूतकाळातील वैभव जतन आणि संवर्धन करणे या उद्देशाने ही पुनर्विकासाची योजना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 1,800 कोटी रुपयांहून जास्त खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधी योजनेच्या एक लाखापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना मंजूर झालेल्या कर्जांच्या हस्तांतरणाचा प्रारंभ करतील.