‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ संकल्पना संविधानबाह्य – असीम सरोदे

पुणे, ३० नोव्हेंबर २०२४ : राज्यात २० नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीचे निकाल समोर आलेत. महायुतीने यावेळी तब्बल २३० जागा जिंकल्या आहेत. तर महाविकास आघाडीच्या वाट्याला केवळ ४६ जागा आल्या आहेत. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर रोजी चौदावी विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर परंतु अजून महायुतीकडून मु्ख्यमंत्रिपदाचा चेहरा स्पष्ट झालेला नाही. एकनाथ शिंदे सध्या राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार पाहात आहेत. यावर आता विरोधकांनी मात्र महायुतीवर हल्लाबोल केलाय.

शिवसेना ठाकरे गटाचे वकिल असीम सरोदे यांनी ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ या संकल्पनेवर मोठं विधान केलंय. असीम सरोदे म्हणाले की, ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही संकल्पना संविधानात नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर या ‘संविधान दिवस’ असलेल्या दिवशी संपला आहे. संविधान दिवस साजरा झाला. पण इथे महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन करण्याचा कुणी दावा सुद्धा केला नाही. तरीही राज्यपालांनी ‘राष्ट्रपती राजवट’ जाहीर करण्याचा कोणताही अहवाल, सल्ला किंवा शिफारस राष्ट्रपतींकडे केलेली नाही. हे सगळे संविधानिक प्रक्रियेत बसत नाही आणि असंवैधानिक सुद्धा ठरते.

आता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची परिस्थिती आहे व अशी राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापन होतांना रद्द करता येते. संविधानाचा कैवार घेणारे कोण-कोण याबाबत बोलत आहेत बघावे. संविधान केवळ निवडणूक प्रचार काळात बोलण्याचा विषय आहे का? संविधानिक नैतिकता जोपासण्यासाठी सतत काम करावे लागते, अशी फेसबुक पोस्ट ठाकरे गटाचे वकिल असिम सरोदे यांनी केलेली आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने सर्वाधिक ३० जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर सहामहिन्याच मतदारांचा कौल कसा बदलू शकतो? असा प्रश्न देखील अनेकांच्या मनामध्ये आहे. महाविकास आघाडीचे नेते आणि पराभूत उमेदवार पराभवाचं खापर ईव्हीएम मशीनवर फोडत आहेत. परंतु आता या निकालाला आव्हान कसं द्यायचं? या संदर्भात प्रसिद्ध वकिल असिम सरोदे यांनी पराभूत उमदेवारांना मार्गदर्शन देखील केलंय. त्यानंतर आता त्यांनी ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही संकल्पना संविधानामध्ये नसल्याचं म्हटलंय.