मुख्यमंत्र्यांनी तडकाफडकी ‘प्लॅन’ बदलला ; जरागेंची भेट टाळली

मुंबई, १३ सप्टेंबर २०२३ : मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील हे राज्याच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. जरांगे पाटील हे गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. हे उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

याचवेळी जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आजच संध्याकाळी अंतरवाली सराटी येथे जाणार असल्याची चर्चा होती. पण आता मुख्यमंत्री शिंदेंनी तूर्तास तरी अंतरवालीला जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी जाणार नसल्याचं स्पष्ट करत मोठं विधान केलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी या वेळी मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका मांडली. शिंदे म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांच्याबरोबर आमची चर्चा सुरू आहे. सरकारचं शिष्टमंडळ काल तिथेच होतं. तसेच आजही तिथे जाणार आहे. त्यांच्याशी सर्व सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर जालन्याला जाण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनस्थळी कालही आमचे मंत्री तिकडे होते. त्याचप्रमाणे आजसुद्धा ते जरांगेंच्या भेटीसाठी जाणार आहेत. सरकारची मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे. त्यांची काल माझ्यासोबतही चर्चा झाली होती. त्यांनी सकारात्मक चर्चा केली. याचवेळी त्यांनी तांत्रिक बाबीही समजून घेतल्या. आमचे लोक बुधवारी पुन्हा त्यांच्यासोबत बोलतील. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यामुळे आज ते जालन्याला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणत्याही जातीवर अन्याय न करता मराठा आरक्षणाला आधी जसं आरक्षण मिळालं होतं, तसंच आरक्षण मराठा समाजाला मिळायला हवं. त्यासाठी सरकार गंभीरतेने काम करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम सरकार नक्कीच करेल”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

राज्य सरकारने सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या जरांगेंसोबतच्या बैठका निष्फळ ठरल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांनी जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावं, असा एकमताने ठरावदेखील मंजूर केला. पण तरीदेखील जरांगे पाटील हे उपोषणावर ठाम होते. अखेर संभाजी भिडे यांच्या भेटीनंतर जरांगे पाटील एक पाऊल मागे आले. त्यांनी उपोषण स्थगित करत सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला, पण पाच प्रमुख अटी समोर ठेवल्या.

आपण सरकारला एक महिना वेळ द्यायला तयार आहोत, असं मनोज जरांगे यांनी सरकारला म्हटलं. आपण उपोषण मागे घेऊ, पण उपोषणस्थळी आंदोलन महिनाभर सुरूच राहील, असं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यासाठी सरकारकडे पाच अटी ठेवल्या आहेत.

त्यात एक अट ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ, खासदार उदयनराजे भोसले आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपोषण सोडवण्यासाठी यावं. त्यांच्यासमोर आपण उपोषण सोडू, असं जरांगे पाटील यांनी काल जाहीर केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री जरांगे पाटील यांच्या भेटीला जाणार का? अशी चर्चा रंगली होती.