पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर तापकीर, कुल, भेगडे, बीडकर, टिळेकर, पाटील यांची वर्णी

पुणे, १७ जानेवारी २०२३ ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता गेल्यानंतर शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे पुण्यातील त्यामुळे शिंदे समर्थक व भाजपचे पदाधिकारी जिल्हा नियोजन समितीवर वर्णी लागावी यासाठी सक्रिय झालेले होते तीन महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन शहराच्या प्रश्नांवर बैठक घ्यावी या मागणीच्या नावाखाली त्यांनी यासंदर्भात खलबते केलेली होती अखेर राज्य सरकारने याचे आदेश काढले असून आमदार भीमराव तापकीर, राहुल कुल,माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुणे महानगरपालिकेतील माजी सभागृह नेते गणेश बीडकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे.

राज्य सरकारने पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रित मिळून एकूण २० सदस्यांची मंगळवारी (ता.१७) नियुक्ती केली आहे. नवनियुक्त २० सदस्यांमध्ये विधानसभा किंवा विधानपरिषद किंवा संसद सदस्यांमधून निवडण्यात येणाऱ्या दोन, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या चार अशा एकूण सहा नामनिर्देशित तर, अन्य १४ विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत. नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये आमदार भीमराव तापकीर, राहुल कुल,माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुणे महानगरपालिकेतील माजी सभागृह नेते गणेश बीडकर आदी सदस्यांचा समावेश आहे.

विशेष निमंत्रित १४ सदस्यांमध्ये भगवान नारायण पोखरकर (वराळे, ता. खेड), माजी मंत्री संजय ऊर्फ बाळा भेगडे (तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ), वासुदेव काळे ((दौंड), आशा बुचके (पारुंडे, ता. जुन्नर),राहुल बाबूराव पाचर्णे (बाबुरावनगर, ता. शिरूर), जीवन कोंडे (केळवडे, ता. भोर), पांडुरंग कचरे (काटेवाडी, ता. बारामती), विजय फुगे (भोसरी, ता. हवेली), काळुराम नढे (काळेवाडी, ता. हवेली), प्रवीण काळभोर (कदमवाकवस्ती, ता. हवेली), योगेश टिळेकर (कोंढवा बुद्रूक, पुणे शहर), शरद हुलावळे (कार्ला, ता. मावळ), अलंकार कांचन (उरुळीकांचन, ता. हवेली) आणि अमोल पांगारे (वेळू, ता. भोर) आदींचा समावेश आहे.

पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर याआधी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. दरम्यान जून २०२२ च्या अखेरीस महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि राज्यात भाजप व बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन पक्षांचे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. या नवीन सरकारने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. यामुळे मागील सुमारे सहा महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीच्या नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या जागा रिक्त होत्या.