शिवसेनेतील फूटप्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

मुंबई, २२ ऑगस्ट २०२२: शिवसेनेतील फुटीप्रकरणी आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आह़े सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांचे त्रिसदस्यीय खंडपीठ आज अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आह़े

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले असून, त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी विधिमंडळ गटनेते आणि मुख्य प्रतोद याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या निर्णयांना आव्हान दिले आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे सरकारची वैधता, त्यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय, बंडखोर आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी बाबींना आव्हान दिले आहे.

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार एखाद्या पक्षातून दोनतृतीयांशहून अधिक सदस्य फुटले, तर त्यांना अन्य पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. या तरतुदींना बगल देण्यासाठी शिंदे गटाने आपणच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला असून, विधिमंडळात शिवसेनेच्या ५५ पैकी ४० आमदार आणि राज्यभरातील अनेक पदाधिकारी आपल्या बाजूने असल्याचा दावा केला आहे. विधिमंडळ गटनेता मीच असून पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार आम्ही विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतला, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. त्यामुळे शिंदे यांची ही कृती पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाटय़ात अडकते की त्यांचा गट हाच मूळ शिवसेना आहे, याबाबत न्यायालय अंतरिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

मूळ पक्ष कोणाचा, ही बाब केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येते. आमदारांना पक्षांतर बंदीसाठी अपात्र ठरविण्याची बाब विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारित येते. या दोन्ही स्वायत्त आणि घटनात्मक यंत्रणांनी निर्णय घ्यायचे की, आमदार अपात्रता आणि मूळ शिवसेना कोणाची, या बाबींमध्ये आपण हस्तक्षेप करायचा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे अपात्रता याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविल्या जाणार आणि खरी शिवसेना कोणाची, हे निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आदेश दिले जाणार का, याविषयी उत्सुकता आहे. आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली, तर त्यांची कृती पक्षांतर ठरणार नाही आणि ते अपात्रही ठरविले जाऊ शकत नाहीत.

सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत होत आहेत़ त्यामुळे ते सोमवारीच या प्रकरणी सर्व बाबी स्पष्ट करतील, असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

प्रकरण घटनापीठाकडे?

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली गेली असेल आणि तो प्रलंबित असेल, तर त्यांना आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नाबिम राबिया प्रकरणी दिला आहे. या मुद्दय़ासह अन्य काही मुद्दय़ांवर पाच किंवा अधिक सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपविण्याचे संकेत सरन्यायाधीश रमणा यांनी गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यामुळे आता कोणत्या मुद्दय़ांवर घटनापीठ स्थापन होणार आणि कोणत्या बाबींवर त्रिसदस्यीय पीठ निर्णय देणार, हे आजच्या अंतरिम निर्णयात स्पष्ट होणार आहे.