सिन्नर इंडिया बुल्सची जमीन ताब्यात घ्या – आमदार सत्यजीत तांबे यांची सभागृहात मागणी

नागपूर, ०९/१२/२०२३: गेल्या १५ वर्षांपासून सिन्नर येथील इंडिया बुल्सच्या धूळ खात पडलेल्या SEZ प्रकल्पाचा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. इंडिया बुल्सच्या ताब्यात असलेली जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना १५ टक्क्यांऐवजी नव्या नियमावलीप्रमाणे २२ टक्के विकसित जागा तातडीने द्या आणि इंडिया बुल्सचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने विकत घ्यावा, अशा तीन प्रमुख मागण्या त्यांनी मांडल्या. मुख्य म्हणजे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही आ. तांबे यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २००७ मध्ये सिन्नर येथे इंडिया बुल्सला SEZ प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३००० एकर जमीन देण्यात आली होती. या प्रकल्पात इंडिया बुल्स कंपनीची ८९ टक्के आणि MIDC ची ११ टक्के भागीदारी होती. मात्र गेल्या १५ वर्षांत एक औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुरू करणे, कुंपण घालणे आणि प्लॉटिंग करणे, याव्यतिरिक्त काहीच काम येथे झाले नाही. जमीन संपादन करताना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना १५ टक्के वाढीव विकसित जमीन देण्याची तसेच मराठवाड्यातील जालना, लातूर, नांदेड आणि उस्मानाबाद (धाराशीव) येथील औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची अट ठेवली होती. मात्र गेल्या १५-१६ वर्षांमध्ये यापैकी एकाही अटीची पूर्तता इंडिया बुल्सने केलेली नाही, असं आ. तांबे यांनी सभागृहात स्पष्ट केलं.

आता सरकारने इंडिया बुल्स कंपनीला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट प्रिमायसेस इव्हिक्शन कायदा १९५५ ही जमीन परत देण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. पण या प्रकल्पात MIDC ची ११ टक्के भागीदारी असल्याने ही अशी नोटीस लागू होईल का, असा प्रश्नही आ. तांबे यांनी उपस्थित केला. तसंच येथील शेतकरी गेली १५ वर्षे भूमीहीन आहेत. त्यामुळे त्यांना आता जमिनी देताना पूर्वीच्या १५ टक्के विकसित तरतुदीऐवजी नव्याने केलेल्या २२ टक्के विकसित जमिनीची तरतूद लागू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसंच ही जमीन कधीपर्यंत मिळेल, याबाबत सरकारने ठोस कालावधी सांगावा, असा आग्रहदेखील त्यांनी धरला.

जागा ताब्यात घेणारच!
आ. तांबे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी इंडिया बुल्सकडून ही जागा ताब्यात घेऊ, असा निर्धार व्यक्त केला. सरकारने पाठवलेल्या नोटिसीविरोधात इंडिया बुल्स कोर्टात जाऊ शकते, हे लक्षात घेऊनच सरकारने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केला आहे. तसंच कंपनीला उत्तर देण्यासाठी २ डिसेंबरपर्यंत मुदत होती. आता ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करू, असंही सामंत म्हणाले.

औष्णिक प्रकल्प महाजेनकोने घ्यावा!
इंडिया बुल्सने या जागेवर औष्णिक विद्युत प्रकल्प बांधला आहे. राज्याचे उर्जामंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाजेनको, उद्योगमंत्री आणि MIDC यांनी एकत्र बैठक घेत हा प्रकल्प महाजेनकोच्या ताब्यात घेता येईल का, याची चाचपणी करावी. त्यामुळे एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दोन अद्ययावत औष्णिक विद्युत प्रकल्प महाजेनकोकडे येतील. – आ. सत्यजीत तांबे.