अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना
मुंबई, २७/०९/२०२२: राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पूर्वीप्रमाणेच राहतील.
