पुणे: वक्फ बोर्डाच्या इनाम जमिनीच्या सातबारावर खासगी लोकांची नावे, अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडून मनमानी निर्णय

पुणे, ता. ३१/०५/२०२३: वढू बुद्रूक येथे वक्फ मंडळाची १९ एकर जमीन आहे. ही जमीन सातबारावर वर्ग २ मध्ये आहे. मात्र काही गुंड लोकांकडून ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत सर्कल, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आदींनी वक्फ मंडळाच्या बाजूने निर्णय देऊनही पुण्याचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी गुंडांच्या बाजूने बेकायदेशीर निर्णय दिला आहे. त्यामुळे वर्ग २ ची जमीन असताना देखील सातबारावर या गुंडांची नावे लावण्यात आली आहेत. त्यांनी या सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे.

म्हणून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांच्या निर्णयाविरोधात छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांसह संबंधित २० जणांना याबाबत खुलासा करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मुदतीत खुलासा न दिल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची नोटीस त्यांना देण्यात आली आहे.

अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांनी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार न करता कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्णय चुकीचे ठरवून निर्णय दिला. ही जमीन वक्फ मंडळाची आहे की नाही याची कोणतीही खातरजमा न करता त्यांनी हा निर्णय दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचा शेरा महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने मारला आहे. दरम्यान २०२२ मध्ये या जमिनीच्या सातबारावर संस्थेचे नाव काढून खासगी लोकांची नावे लावण्यात आली आहेत. दुय्यम प्रबंधक तळेगाव ढमढेरे यांनी देखील ही इनाम जमीन असूनही बेकायदेशीर खरेदीखत केले.

दरम्यान, १६ मे २०२३ रोजी वक्फ मंडळाच्या लोकांना नोटीस आली. १८ मे रोजी लगेच मोजणीसाठी शासनाचे कर्मचारी पोहचले. गुंड प्रवृत्तीचे १५० लोक यावेळी तिथे आले. संस्थेच्या विश्वस्तांनी कायदेशीर कागदपत्रे दाखविली. मात्र पोलिसांनी संस्थेच्या विश्वस्तांनाच कामात अडथळा आणत असल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची धमकी दिली. तसेच जमिनीभोवती कंपाउंड बांधण्याचे काम सुरू ठेवले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही हे बेकायदेशीर काम पोलिसांच्या संरक्षणात झाले.

ही देवस्थानाची इनाम जमीन आहे. त्याची १८६२ ची सनद देखील आहे. ही जमीन वर्ग २, ३ मध्ये आहे. २०१६ मध्ये सातबारावर तशी नोंद आहे. त्यांनतर ४ एप्रिल २०१६ च्या ‘जीआर’नुसार तहसीलदारांनी सातबारावर संस्थेच्या नावाची नोंद केली. त्यावर प्रांताकडे अपील केले गेले. त्यांनी वक्फ बोर्डाची मागणी मान्य केली.

त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी देखील वक्फ बोर्डाच्या बाजूचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी पदाचा गैरवापर करीत चुकीचा निर्णय देऊन इनाम जमिनीवर खासगी लोकांची नावे चढविण्याचा निर्णय दिला, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अँड टास्क फोर्स’चे अध्यक्ष अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते सलीमभाई मुल्ला यांनी दिली. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप