पुणे: मिळकतकातील 40 टक्क्याची सवलत कायम, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

पुणे, १७ मार्च २०२३ : १९७० पासून मिळकतकरात दिली जाणारी ४० टक्केची सवलत काढून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे २०१९पासून या कराची वसुली सुरू झालेली होती. कसबा विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर आता ही वसुली थांबवलीच. पण ४० टक्केची सवलत पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत आज मुंबईत हा निर्णय झाला.

मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द झाल्यानेे जे भाडेकरू रहात आहेत किंवा ज्यांना दोन घर आहेत अशा नागरिकांची राज्य सरकारने १९७० पासून पुणे महापालिकेतील मिळकतकराची सवलत ४० टक्के सवलत रद्द करायला लावली. यामध्ये महापालिकेने नियुक्त केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येक मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत ३३ हजार जणांना मेसेज पाठवले आहे. त्यानंतर २३ आॅगस्ट २०२२ रोजी एकाच दिवशी ६० हजार जणांना मेसेज पाठवले गेले आहेत. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. त्यावर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षाच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली दिली आहे. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महापालिकेत एक बैठक घेतली, त्यानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक होईल असे सांगण्यात आले. पण गेल्या तीन महिन्यात या बैठकीसाठी मुहूर्त मिळालेला नव्हता.

मुंबईत विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन ४० टक्के करवसुलीचा निर्णय रद्द करावा व ही सवलत पुन्हा लागू करावी अशी मागणी केली होती. तर विरोधी पक्षाचे आमदार सुनील टिंगरे आणि चेतन तुपे यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले होते.

आज विधिमंडळाची बैठक पार पडली यामध्ये चर्चा करत पुणेकरांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला आहे.
१९७० पासून सुरू असलेली मिळकत कराची सवलत कायम ठेवली जाईल या नागरिकांनी ४० टक्के सवलत काढून घेतल्यानंतर फरकाची रक्कम भरलेली आहे व स्वतः ते घरामध्ये राहत असतील तर त्यांना ही रक्कम पुढच्या बिलामध्ये अड्जस्ट केली जाईल.
या बैठकीतील निर्णयाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवून त्यास मान्यता दिली जाईल. त्यानंतर शासनाकडून आदेश काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार हे देखील स्पष्ट केले जाणार आहेत.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप