महारेराने 10,773 व्यापगत गृहनिर्माण प्रकल्पांना दिलेल्या नोटिसींना सकारात्मक प्रतिसाद
मुंबई, दिनांक 9 जानेवारी 2025: महारेराने गेल्या महिन्यात व्यापगत प्रकल्पांना दिलेल्या नोटिसींना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नोटीस दिलेल्या 10,773 प्रकल्पांपैकी 5324 प्रकल्पांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला आहे.
महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्पपूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेली तरी कुठलीही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 10, 773 प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या होत्या. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. या नोटिसींना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून 5324 प्रकल्पांनी यथोचित प्रतिसाद दिला आहे. यापैकी 3517 प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) सादर केले आहे. 524 प्रकल्पांनी प्रकल्पांच्या मुदतवाढीसाठी ( Extension)अर्ज केले आहेत. 1283 प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे. 1950 प्रकल्पांवर प्रकल्प स्थगितीची कारवाई करण्यात येऊन त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे.प्रकल्पाशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याशिवाय काहीही प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी 3499 प्रकल्पांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह, प्रपत्र 4 सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. किंवा प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे.विहित मुदतीत वरीलपैकी एकही कारवाई न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविलेले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे ,प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना ( Joint District Registrar) देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशा प्रकारची कारवाई महारेराकडून केली जात आहे.
“स्थावर संपदा क्षेत्रात पारदर्शकता ( Transparency), जबाबदेयता ( Accountability ), आर्थिक शिस्त (Financial Discipline) निर्माण होऊन घरखरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण व्हावे हा या कायद्याचा प्राथमिक हेतू आहे. यासाठी प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाने, घरखरेदीदारांना प्रकल्पस्थिती कळावी यासाठी कायद्याने अपेक्षित असलेली प्रकल्पस्थिती महारेराच्या संकेतस्थळावर त्रैमासिक, वार्षिक अशा कालबद्ध पध्दतीने नियमितपणे अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे होत नव्हते. महारेराच्या अनुपालन कक्षाने ( Compliance Cell) जेव्हा जानेवारी 23 मध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला तेव्हा 748 प्रकल्पांपैकी फक्त 3 प्रकल्पांनी ही माहिती अद्ययावत केली होती. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर यात लक्षणीय सुधारणा होताना दिसते. व्यापगत प्रकल्पांच्या नोटीसींना मिळालेल्या प्रतिसादांतून हे स्पष्ट होते .
अर्थात प्रतिसाद न दिलेल्या प्रकल्पांची संख्याही कमी नाही ,याची महारेराला जाणीव आहे. ग्राहकहितार्थ अशा प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे.
महारेराकडे नोंदविलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यस्थिती ही महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत व्हायलाच हवी. त्यासाठीच महारेरा प्रत्येक प्रकल्पाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहित कालावधीत सादर व्हायलाच हवा, याबाबत आग्रही आहे”, मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
