जानेवारीत स्थगित 363 प्रकल्पांपैकी 222 प्रकल्पांनी केली स्थगिती उठविण्याची विनंती

मुंबई, 6 नोव्हेंबर 2023: महारेराने सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात स्थगित केलेल्या 363 प्रकल्पांपैकी 222 प्रकल्पांनी प्रपत्रांसह दंडात्मक रक्कम भरून स्थगिती उठविण्याची विनंती महारेराला केलेली आहे. या प्रपत्रांच्या छाननीनंतर मात्र फक्त 40 प्रकल्पांचीच माहिती व्यवस्थित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बाकी सर्व प्रकल्पांना त्यांच्या माहितीतील त्रृटींच्या तपशिलासह पुन्हा माहिती सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. येत आहे. ग्राहकाला सक्षम करणाऱ्या या माहितीची व्यवस्थितपणे जोपर्यंत पूर्तता होणार नाही तोपर्यंत या प्रकल्पांची स्थगिती उठवली जाणार नाही, ही महारेराची स्पष्ट भूमिका आहे . याशिवाय ज्या 141 प्रकल्पांनी अद्याप काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही त्यांची 10 नोव्हेंबर नंतर नोंदणीच रद्द होण्याची शक्यता आहे. हे सर्व प्रकल्प जानेवारीत नोंदविलेले असून यांनी पहिल्यापासून शिस्त पाळावी, याबाबत महारेरा ठाम असून गरजेनुसार प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्यासारखी कठोर भूमिका घ्यायलाही महारेरा कचरणार नाही. या प्रकल्पांना आपला प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा असल्यास सर्व कागदपत्रे नव्याने सादर करून महारेरा नोंदणी मिळवावी लागेल.

स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत जानेवारी – फेब्रुवारी- मार्च; एप्रिल-मे-जून; जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर अशा प्रत्येक तिमाहीत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1,2 आणि 3 महारेराकडे सादर करून महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवावे लागते. परंतु 222 पैकी 182 प्रकल्पांनी पात्र झालेल्या 3 तिमाहीची प्रपत्र 1 ते 3 ची एकूण 9 प्रपत्रे सादर करणे अपेक्षित असताना काहींनी अर्धवट सादर केली;शिवाय ही प्रपत्रे विहित प्रपत्रात सादर करणे आवश्यक असताना काहींनी ती शिस्त पाळलेली नाही. तसेच ही प्रपत्रे सादर केल्यानंतर महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे ( अपलोड) बंधनकारक असताना ते केलेले नाही. अशा विविध त्रुटी यात आढळून आलेल्या आहेत. या प्रत्येक प्रकल्पनिहाय त्रुटी प्रकल्पांना कळविण्यात आलेल्या आहेत. येत आहेत.

नोंदणी स्थगित ( kept in Abeyance) झालेल्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या प्रकल्पांची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री यावरही बंदी आहे. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची ( Agreement for Sale) व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उप निबंधकांना दिलेले असल्याने या प्रकल्पांची नोंदणीही होत नाही.

महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण ( Financial Quarter Based Project Progress Reporting System) जानेवारी 23 पासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या तिमाही पासून करायला सुरूवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून महारेराने विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या, जानेवारीमध्ये नोंदविलेल्या , या विकासकांवर ही कठोर कारवाई सुरू केलेली आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियमनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विविध विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.

महारेरा अध्यक्ष अजोय मेहता – ग्राहकाला सक्षम करण्यासाठी स्थावर संपदा कायद्यात प्रपत्र 1 ते 3 दर तीन महिन्याला आणि प्रपत्र 5 दरवर्षी सादर करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. विकासकांना नोंदणीक्रमांक मिळाल्यानंतर या सर्व तरतुदींची माहिती कळविलेली असते. तरी याबाबतची विकासकांची उदासीनता लक्षात घेता महारेराने सुरुवातीला मे 17 पासून नोंदवलेल्या सुमारे 19000 प्रकल्पांना नोटीसेस दिल्या. विकासकांच्या विविध व्यासपीठांवरून याबाबत प्रबोधन केले.त्याचा पाठपुरावा सुरू असताना जानेवारी 23 पासून नोंदवलेल्या प्रकल्पांवर महारेराने लक्ष केंद्रित केले. विनियमक तरतुदींची पूर्तता व्हावी यासाठी जानेवारी 23 पासून प्रकल्पांच्या वित्तीय प्रगती अहवालाच्या संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली. पुरेशी संधी देऊनही येथून पुढे विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणे , खपवून घ्यायचे नाही, ही महारेराची ठाम भूमिका आहे. ग्राहकांची गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित व्हावी, राहावी यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप