सत्ता स्थापन होताच अधिकारी अडकणार चौकशीच्या फेऱ्यात: फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
मुंबई, २९ नोव्हेंबर २०२४: एकीकडे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस विराजमान होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झालेले असतानाच नवीन सरकार अस्तित्वात येताच पहिला चौकशीचा ससेमिरा कुणाच्या मागे लावणार याबाबत देवेंद्र फडणवीसांना एक्सवर पोस्ट करत संकेत दिले आहेत. फडणवीसांच्या या ट्विटमुळे नव्याने स्थापन होणारे सरकार पहिल्या दिवसापासूनच कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये
विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्यानंतर राज्यामध्ये सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच महायुती सरकारकडून २८ नोव्हेंबर रोजी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चाही रंगली होती. मात्र, वघ्या २४ तासात हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
केशव उपाध्येंनी टोचले कान
वफ्फ बोर्डाला देण्यात आलेल्या निधीबाबत भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही ट्वीट केले होते. सध्या राज्यामध्ये काळजीवाहू सरकार आहे या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय घेतात येतात. या निर्णयही प्रशासन पातळीवरुन घेतला असल्याचे असे दिसत आहे, असं त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर अवघ्या २४ तासात राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांनी हा आदेश तत्काळ मागे घेतला आहे.
फडणवीसांची पोस्ट नेमकी काय?
विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सध्या राज्यात एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखााली काळजीवाहू सरकार काम करत असताच अल्पसंख्यांक विभागाने राज्य वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने १० कोटी रुपये निधी जाहीर केला होता. परंतु, जारी करण्यात आलेला हा आदेश महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला आहे.
सदर आदेश मागे घेतल्यानंतर यावर भाजप नेते आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी या संपूर्ण प्रकरणावर एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये ते म्हणतात की, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने जीआर काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल असे फडणवीसांना म्हटले आहे
