मराठा आरक्षण आंदोलन चिघळले: जीआरमध्ये सुधारणा केल्यानतरच उपोषण संपविणार – जरांगे पाटील यांची भूमिका
जालना, ९ सप्टेंबर २०२३ : उपोषणाला बसलेल्या मनोज पाटील जरांगे यांनी सरकारसोबत काल झालेल्या चर्चेनंतरही उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या जीआरमध्ये दुरुस्ती नाही,त्यामुळे सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव आपल्या मान्य नसून आपले बेमुदत उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले आहे. माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला बंद लिफाफा वाचल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमच्या जेवढ्या मागण्या होत्या, त्यापैकी एकही मागणी मान्य झाली नसून, जीआरमध्ये तुम्ही दुरुस्ती करून आणा मी उद्या सूर्य उगवण्याच्याच आधी पाणी पिऊन उपोषण सोडतो असा शब्द जरांगे पाटील यांनी खोतकर यांना दिला. जरांगे यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
२००४ च्या जीआरचा आम्हाला काही फायदा झाला नाही. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले. तसेच हे आरक्षण वंशावळी असलेल्यांना नको, तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली होती असे जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे अजून मागे घेतलेले नसल्याचे सांगत लाठीहल्ला करण्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याला केवळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले आहे. परंतु, संबंधित अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, शासन जोपर्यंत सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे म्हणत माझ्या शब्दापुढे जाऊ नका. शांततेत आंदोलन करा असे आवाहन जरांगे यांच्याकडून आंदोलकांना करण्यात आले. आपल्याला द्वेष करायचा नसून चर्चेशिवाय आपल्याला पर्याय नसल्याचे म्हणत आता मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नसल्याचा निर्धारही जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
सरकारकडून देण्यात आलेल्या बंद लिफाफ्यात काय होते यावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, पाठवण्यात आलेल्या या शासन निर्णयात मागणी केलेल्या तीन सुधारणा पैकी कोणताच बदल झालेला नाही. मुख्यत्वे 2004 चा जो जीआर आहे त्यामध्ये सरसकट दुरुस्ती करून मराठा कुणबी असा करावा, त्यानंतर मराठा बांधवांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी होती. परंतु अद्यापपर्यंत त्यासाठी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
त्याचप्रमाणे लाठी हल्ल्यामध्ये जे दोषी पोलीस अधिकारी आहेत त्यांना बडतर्फ करावे आद्यापपर्यंत एकाही पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. सात सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये सरकारने कोणतेही बदल केलेले नाहीत. परंतु तरीसुध्दा आम्ही सरकारचा द्वेष न करता किंवा प्रकरण ताणून न धरता संवाद साधण्यावर जास्त भर देऊ. अजून एक दोन बैठका फुकट गेल्या तरी चालतील परंतु सरकारशी संवाद चालू राहणार असल्याचे जरांगे यांनी यावेळी सांगितले. चर्चेने निश्चितच आरक्षणाचा मार्ग निघेल असा विश्वासही यावेळी जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला.
