वारंवार संधी देऊनही एजंट म्हणून सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त न करणाऱ्या सुमारे 20 हजार एजंटसची नोंदणी महारेराने केली स्थगित

मुंबई , दिनांक 23 मे 2024: 1 जानेवारी 24 नंतर स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंटसनी महारेराने विहित केलेले प्रशिक्षण पूर्ण करून, परीक्षा देऊन प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर नोंदविल्याशिवाय व्यवसाय करता येणार नाही. हे महारेराने जाहीर केलेले आहे. सुमारे 20 हजार एजंटसनी अद्यापही या अटींची पूर्तता केलेली नाही. केली असल्यास सक्षमता प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर नोंदवलेले नाही. या सर्वांची नोंदणी महारेराने वर्षभरासाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण करून, प्रमाणपत्र प्राप्त करून, संकेतस्थळावर नोंदवले तर त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात येईल. वर्षाच्या कालावधीत जे प्रतिसादच देणार नाहीत त्यांची नोंदणी वर्षानंतर आपोआप रद्द होईल. त्यानंतर 6 महिने त्यांना अर्जही करता येणार नाही. 6 महिन्यानंतर नव्याने नोंदणी घेता येईल. या काळात त्यांना स्थावर संपदा क्षेत्रात व्यवहार करता येणार नाही. या निर्बंधाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर यथोचित कारवाई करण्यात येईल. असा निर्णय महारेराने एका परिपत्रकाद्वारे नुकताच जाहीर केला आहे.

मे 2017 ला महारेरा स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 47 हजार एजंटसनी महारेराकडे नोंदणी केलेली आहे . यापैकी 13785 एजंटसनी आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण न केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द केल्याचे यापूर्वीच महारेराने जाहीर केलेले आहे .

एजंटसचा परवाना रद्द करण्यासाठीची कार्यपध्दती जाहीर

अनेक एजंटसनी विविध त्यांची एजंट म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची विनंती महारेराकडे केलेली आहे. ही नोंदणी रद्द करता यावी यासाठी महारेराने कार्यपद्धती जाहीर केली आहे . यासाठी संबंधितांनी महारेराचे संचालक (नोंदणी) यांच्याकडे [email protected] या मेलवर विहित नमुन्यात अर्ज करायचा आहे. त्यासाठी अर्जदार एजंटला कुठल्याही प्रवर्तकाने अधिकृत एजंटस म्हणून नेमलेले नसावे. त्यांनी कुठल्याही प्रकल्पात व्यवहार केलेला नसावा. असल्यास त्याबाबत तक्रार नसावी. गेल्या दोन वर्षांचा ताळेबंद त्यांनी वेळोवेळी सादर केलेला असावा . ताळेबंद सादर केलेला नसल्यास त्यांनी त्यांच्या लेटरहेडवर सादर न करण्याची कारणे देऊन त्याबाबतचा तपशील देणे अपेक्षित आहे.

परवाना रद्द करण्याची परवानगी दिलेल्या एजंटबाबत काही तक्रार असल्यास त्याबाबत महारेराकडे तक्रार करता येईल. महारेराने तक्रारीच्या अनुषंगाने घेतलेला निर्णय संबंधित एजंटसवर बंधनकारक राहणार आहे. अशा आशयाचे परिपत्रकही महारेराने नुकतेच जाहीर केलेले आहे.