महारेरा क्रमांक आणि क्यूआर कोड न छापणाऱ्या 628 प्रकल्पांवर महारेराची कारवाई, 90 लाखांचा दंड ठोठावून महारेराने केली 72 लाख 35 हजारांची वसुली

मुंबई, दिनांक 8 जुलै 2024: महारेरा नोंदणीक्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील 628 प्रकल्पांवर महारेराने स्वाधिकारे ( Suo Motu ) कारवाई केली आहे. या प्रकल्पांना सुमारे 88 लाख 90 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी 72 लाख 35 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यात मुंबई क्षेत्रातील 312 , पुणे क्षेत्रातील 250 आणि नागपूर क्षेत्रातील 66 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

सुरक्षित आणि संरक्षित गुंतवणुकीसाठी महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करू नये ,असे आवाहन महारेराने केले आहे.

मुंबई , मुंबई उपनगर , ठाणे, नाशिक आणि कोकणचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील महारेरा क्रमांकाशिवाय आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या 312 प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या प्रकल्पांना 54 लाख 25 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांच्याकडून 41 लाख 50 हजार रूपये वसुल करण्यात आले आहेत.

मुंबई महानगरा पाठोपाठ पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या पुणे क्षेत्रातील 250 प्रकल्पांवर कारवाई झालेली आहे. या त्रुटींसाठी 28 लाख 30 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. यापैकी 24 लाख 75 हजार रूपये वसूल झालेले आहेत.

विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नागपूर क्षेत्रात 66 प्रकल्पांवर कारवाई करून 6 लाख 35 हजारांचा दंड ठोठावून 6 लाख 10 हजार रूपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे.

महारेरा नोंदणीक्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचा शोध घेण्यासाठी महारेरा अ‍ॅडव्हर्टायझींग स्टॅंडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यंत्रणेची मदत घेत आहे. दिवसेंदिवस पारंपरिक माध्यमांशिवाय जाहिरातींची नवनवीन माध्यमे विकसित होत आहेत. या कारवाईत अधिक व्यापकता यावी. विविध माध्यमांतील चुकीच्या जाहिरातींवर कारवाई करणे शक्य व्हावे हा महारेराचा हेतू होता. ही संस्था यासाठी सक्षम आहे. ही
यंत्रणा अशा जाहिरातींचा शोध घेण्यासाठी पारंपरिक प्रयत्नांशिवाय कृत्रिम बुध्दीमत्ता (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचीही मदत घेत आहे. या झाडाझडतीत वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय इंस्टाग्राम , फेसबुक , वेबसाइट, यूट्यूब या समाज माध्यमांवरील चुकीच्या जाहिराती शोधण्यात आल्या आहेत. उलट समाज माध्यमावरील अशा जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

स्थावर संपदा कायद्यानुसार 500 स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त किंवा 8 सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प( यात प्लाॅटसचाही समावेश आहे) असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी , विक्री करता येत नाही . शिवाय 1 ऑगस्टपासून प्रकल्पांचा ग्राहकांना अपेक्षित असलेला समग्र तपशील ज्यात प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, प्रकल्प कधी नोंदवल्या गेला, प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का , प्रकल्पाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले का ,असा सर्व तपशील असलेले क्यूआर कोड छापणेही महारेराने बंधनकारक केलेले आहे.असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे, निर्देशांकडे कानाडोळा करीत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना
स्वाधिकारे ( Suo Motu) कारणे दाखवा नोटिसेस पाठविल्या.

घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी , त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक मूलभूत बाबींची काळजी घेत असते. परंतु ग्राहकांनी देखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी, असे आवाहन महारेराच्यावतीने करण्यात आले आहे.

महारेरा अध्यक्ष अजोय मेहता, “कुठल्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाला महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय आपल्या प्रकल्पाबाबत जाहिरात करता येत नाही. याशिवाय महारेराने घरखरेदीदारांना प्रकल्पाची समग्र महत्वाची माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी 1 ऑगस्टपासून क्यूआर कोडही अशा जाहिरातींसोबत छापणेही बंधनकारक केलेले आहे. असे असतांनाही काही प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांकडून या निर्देशांचे उल्लंघन होताना दिसते.
म्हणून महारेरा अशा प्रकल्पांचा शोध घेऊन अशा प्रकल्पांवर नियमितपणे
स्वाधिकारे दंडात्मक कारवाई करीत आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेरा नोंदणीक्रमांक आहे म्हणजे गुंतवणूक सुरक्षित आहे, असा विश्वास निर्माण करण्यात महारेरा यशस्वी झालेले आहे. शिवाय महारेराने बंधनकारक केलेल्या क्यूआर कोडचाही ग्राहकांना खूप चांगला उपयोग होत आहे. याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन इतर राज्यांनीही त्यांच्या राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी क्यूआर कोड बंधनकारक केलेले आहे. यातून जी विश्वासार्हता निर्माण झालेली आहे त्या विश्वासाला कुठेही छेद जाऊ नये यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. सबब महारेरा नोंदणीक्रमांकाशिवाय आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिराती खपवून घेणार नाही आणि त्यांच्यावरील दंडात्मक कारवाई सुरूच राहील.”