महाराष्ट्र: महापालिका निवडणुका चार महिन्यात घ्या – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खळबळ
पुणे, ६ मे २०२५ : प्रभाग रचनेमधील वाद आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न यामुळे राज्यभरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केल्या अनेक वर्षापासून रखडलेले होत्या. या निवडणुका देशभरात जात निहाय जनगणना झाल्यानंतरच होतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का देत राज्यातील राजकारणामध्ये खळबळ वाजवून दिली. पुढील चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या आणि चार आठवड्याचे अधिवेशनात जाहीर करा असे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेसह जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील २९ महापालिका २६ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या २०१९ ते २०२२ या काळात होणे अपेक्षित होते. पण या निवडणुका वेळेत न झाल्याने या सर्व ठिकाणी प्रशासक राजवट लागू झालेली आहे. आत्तापर्यंत तीन ते चार वेळा महापालिका जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार अशी स्थिती निर्माण झालेली होती. पण दरवेळेस तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन या निवडणुका लांबीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला देखील विलंब होत होता.
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने देशभरात जातनिहाय जनगणना होणार असल्याचे जाहीर केली. त्यामुळे नवीन जनगणना झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील म्हणजे किमान २०२८-२०२९ मध्ये या निवडणुकीत पार पडतील अशी चर्चा सुरू झाली होती. अनेक जाणकारांचे देखील हेच म्हणणे होते. मात्र आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तसेच सर्व पक्षकारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तुम्हाला घ्यायच्या आहेत की नाही? असा सवाल केला जर तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या असतील तर तुम्ही नागरिकांना मूलभूत गोष्टींपासून कशी काय वंचित ठेवू शकतात? असा प्रति प्रश्न केला. त्यामुळे सर्व याचिकाकर्त्यांची व सरकारची कोंडी झाली. एकमताने निवडणुका घ्याव्यात अशी भूमिका व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने पुढील चार महिन्यात राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या अशा आदेश दिले. यासाठी २०२२ पूर्वीची निवडणुकीची प्रक्रिया मान्य केली जाणार आहे. जर काही कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलायचे असतील तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता घेणे ही अनिवार्य केलेली आहे.
२०२२ च्या निवडणूक प्रक्रियेनुसार पुण्यामध्ये सध्या तीन चा प्रभाग होण्याची शक्यता असून ही प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना झालेली असल्यामुळे याचा फायदा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रपूर पक्षाला होण्याची शक्यता आहे. त्यावर आता सत्ताधारी माहिती सरकार काय भूमिका घेते हे देखील महत्त्वाचे आहे.
