कर्जत जामखेड एमआयडीसी राजकीय द्वेषातू अडवून ठेवण्यात आली: आमदार रोहित पवार

नागपूर दि.१४ डिसेंबर २०२३: कर्जत- जमखेडमध्ये एमआयडीसी होऊ नये म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार राम शिंदे यांचा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर दबाव आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते तथा कर्जत जामखेड मतदार संघाचे लोकप्रिय आमदार रोहित पवार यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.

रोहित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. त्यांनी व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी त्यावर सकारात्मकताही दाखवली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यात मोठे की उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे स्पष्ट होईल असेही पवार म्हणाले.

रोहित पवार म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार राम शिंदे यांना कर्जत-जामखेडमध्ये एमआयडीसी जिथे प्रस्तावित झाली आहे तेथेच होईल, असे आव्हान दिले आहे. राजकीय द्वेषातून ही कर्जत-जामखेडमध्ये एमआयडीसी होऊ दिली जात नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर एमआयडीसी होऊ नये यासाठी दबाव आहे. आयोजित बैठकीत आमदार राम शिंदे यांनी एमआयडीसीवर कोणतीही चर्चा केली नसून, फक्त मंत्र्यांसोबत फोटोपुरते होते असे रोहित पवार म्हणाले.

आमदार राम शिंदे हे मंत्र्यांच्या दालनात एमआयडीसीला विरोध करत फिरत आहेत. नको तिथे डोके घालत आहे. गरिबाला अडचणीत आणत आहेत. मंत्र्यांबरोबर छायाचित्र काढून घेऊन माध्यमांमध्ये दिशाभूल करणारी माहित देत आहे. ही जागा नीरव मोदीची आहे, असा आरोप राम शिंदे यांनी केला होता. यावर समोरा-समोर चर्चा करायला तयार आहे. आज तीन वाजताची वेळ ठरवा. मी कागदपत्र आणतो. त्यांनी देखील आणावीत. आहे का हिमंत पाहू. दाखवा नीरव मोदीच जमीन. नीरव मोदी याने जमीन कोण आमदार असताना घेतली ते देखील सांगा. या प्रकरणात ते खोटे नावे घेत आहेत. महिलेचे देखील नाव घेत आहेत. व्हिजन नसलेले लोक एमआयडीसीला विरोध करत आहेत. असे रोहित पवार म्हणाले.

रोहित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यासंदर्भात भेटून पत्र दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राजकारण बाजूला ठेवा, असे त्यांना सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे जावू. सही करून फाईल का बाहेर काढली जात नाही, हे विचारणार. हे राजकीय द्वेषातून ही एमआयडीसी अडवल्याचा काम सुरू आहे.

रोहित पवार यांनी म्हटले की, आम्ही जमखेडमध्ये एमआयडीसीसाठी संपूर्ण जागेची पाहणी करून ४५० हेक्टर जागा निश्चित केली आहे. तिथे मोठ्या कंपन्या याव्यात आणि त्या माध्यमातून २० हजार युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुषंगाने दोन महामार्ग तयार करण्याच्या प्रयत्नांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सहकार्यामुळे यश आले आहे. निश्चित केलेल्या जागेला कुणाचाही विरोध नाही. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील ती जागा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्या जागेसंदर्भात ग्रामपंचायतीने ठराव पारित केला आहे. केवळ या औद्योगिक क्षेत्रापोटी बागायती जमीन जाऊ नये अशी मागणी ग्रामपंचायतने केली होती. त्यानुसार तेवढी बागायती जमीन सोडण्यात आली आहे. परिणामत राम शिंदे यांनी लावलेल्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. त्यांनी हिंमत असेल तर कधीही यावे. मी ती जमीन नीरव मोदींची आहे की नाही याबाबत चर्चा करायला तयार असल्याचेही आमदार रोहित पवार म्हणाले.

आमदार रोहित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेत ६२ हजार सभासद आहेत, त्याच्या पाचशे शाखा आहेत व २३ हजार कोटींपेक्षा अधिक ठेवी तिथे आहेत. कर्मचाऱ्यांना या बँकेच्या माध्यमातून एवढीच अपेक्षा असते की, आरोग्या संदर्भातील कोणता प्रश्न उद्भवला, घर बांधण्यासाठी एखादे लोन घ्यायचे असेल तर आपल्याला मदत मिळावी. या सर्व गरीब कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही नॅश्नलाईज बँकेतून कर्ज मिळत नाही, ही बँक त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. या बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडण्यासाठी रिजर्व बँकेने काही नियम टाकून दिले आहेत. कुठलाही एमडी ३५ वर्षांच्या खाली व ७० वर्षांच्या पुढे नको असे हे नियम आहेत. या बँकेत कंत्राटी पद्धतीने एक अनुभव नसलेल्या २२ वर्षांच्या तरुणाची एमडी पदावर नियुक्ती झाली. त्यानंतर या बँकेने एक जाहिरात काढली व त्यात रिजर्व बँकेचे नियम शिथिल केले. चारशे ते पाचशे कोटींचे डिपॉजिट या बँकेतून काढण्यात आले व ही बँक आज अडचणीत आली आहे. सरकार यात लक्ष घालणार का? चुकीच्या निर्णय घेणाऱ्या या संचालक मंडळाला बरखास्त करणार का? राजकीय द्वेषातून या बँकेला अडचणीत आणण्यात आले आहे, त्यांच्यावर शासन कारवाई करेल का? असा प्रश्न आमदार रोहित पवार यांनी विचारला आहे.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप