“इडीची चंपी” – शिवसेनेची टीका

मुंबई, ३० डिसेंबर २०२२ : “एका खोट्या प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १४ महिने तुरुंगवास भोगला, त्या अन्यायाची भरपाई कशी होणार? देशात लोकशाही, स्वातंत्र्य संकटात असल्याचे हे उदाहरण आहे. देशभरातील तुरुंगात विरोधकांना पकडून ठेवले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियंत्रण ठेवले नाही तर मनमानी व झुंडशाहीचा अतिरेक होईल. तशी सुरुवात झालीच आहे. अन्यायाची सुरुवात झाली म्हणजे अंतही ठरलेलाच आहे. अनिल देशमुख सुटले, त्याआधी संजय राऊतांची सुटका झाली. न्यायालयाने तपास यंत्रणांची चंपी करून या दोघांना सोडले. आता नवाब मलिकांच्या बाबतीत काय घडते ते पाहायचे.” असं शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून गेली १४ महिने तुरुंगात राहिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची अखेर बुधवारी सुटका झाली. शंभर कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अनिल देशमुख यांना ‘ईडी’ने अटक केली होती. देशमुख हे चौदा महिने आर्थर रोड तुरुंगात होते. न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणेने निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी स्थगिती मिळवल्यामुळे जामीन मंजूर होऊनही १७ दिवस देशमुख तुरुंगातच होते. उच्च न्यायालयाने अखेर मंगळवारी स्थगितीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यानंतर बुधवारी त्यांची आर्थर रोड तुरूंगातून सुटका झाली. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून भाजपा व केंद्रसरकारवर पुन्हा एकदा केंद्रीय यंत्रणाचा गैरवापराचा आरोप होऊ लागला आहे. शिवसेनेनेही अनिल देशमुख, संजय राऊत यांच्या सुटकेवरून केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे.

शिवसेनेने ‘सामना’मध्ये म्हटले की, “देशमुख यांची जामिनावर सुटका करताना न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांचा अभ्यास केल्यावर स्पष्टपणे जाणवते की, देशातील केंद्रीय तपास यंत्रणांचे सरळ सरळ राजनीतीकरण झाले आहे व सत्ताधारी बोट दाखवतील त्या राजकीय विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्यासाठी तपास यंत्रणा काम करतात. देशमुख यांना ज्या साक्षीदाराच्या म्हणण्यावर गुन्हेगार ठरवून ईडी व सीबीआयने अटक करून १४ महिने तुरुंगात डांबले, त्या साक्षीदारावर विश्वास ठेवता येत नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.”

याशिवाय “देशमुख प्रकरणातील सचिन वाझे हा स्वतःच एक खाकी वर्दीतला गुन्हेगार आहे, अनेक प्रकरणांत त्याला आधीही पोलीस खात्यातून निलंबित केले होते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर बॉम्ब ठेवल्याच्या प्रकरणात वाझे यास अटक झाली. याच बॉम्ब प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार मनसुख याचा खून झाला व त्या खून प्रकरणातही वाझे आरोपी आहे. अशा व्यक्तीच्या बोलण्यावर तपास यंत्रणा विश्वास ठेवतात व गृहमंत्री पदावरील नेत्यास अटक करतात हे सूडाचेच राजकारण आहे. गृहमंत्री पदावरील व्यक्ती एका साध्या फौजदारास शंभर कोटी वसुलीचे ‘टार्गेट’ खरेच देईल काय? हा साधा प्रश्न आहे. वाझे हा तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा हस्तक होता व परमबीर सिंग यांची पदावरून उचलबांगडी होताच त्यांनी देशमुखांवर शंभर कोटींच्या वसुलीचे आरोप लावून खळबळ माजवली, पण याच परमबीर महाशयांनी चांदीवाल आयोगासमोर वेगळी भूमिका घेतली. देशमुखांवरील आरोप हे ऐकीव माहितीवर होते व त्याबाबतचे ठोस पुरावे आपल्याकडे नाहीत, पण त्याच ऐकीव माहितीवर केंद्रीय तपास यंत्रणा झुंडगिरी करून महाराष्ट्राच्या माजी गृहमंत्र्यांना अटक करतात व १४ महिने तुरुंगात डांबतात हा कोणता न्याय? संजय राऊत यांच्या बाबतीत तेच घडले. अशाच बनावट प्रकरणात त्यांना अटक करून शंभर दिवस तुरुंगात डांबले. राऊत यांची सुटका करतानाही पीएमएलए न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांची पिसे काढली. राऊत यांची अटकच बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मग बेकायदेशीर अटक करणाऱ्या तपास यंत्रणांवर मोदी-शहांचे सरकार काय कारवाई करणार? राजकीय बदला घेण्यासाठीच तपास यंत्रणांचा सरळ सरळ गैरवापर होत आहे.” असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.

याचबरोबर, “देशमुख यांच्या सुटकेनंतर शरद पवार यांनी परखड मत व्यक्त केले, ‘‘सत्तेचा गैरवापर कसा होतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. अनिल देशमुख, संजय राऊत आणि काही सहकाऱयांच्या अटकेमधून हे समोर आले. कोर्टाचा जो काही निकाल लागला तो निकाल राज्यकर्त्यांना सद्बुद्धी असेल तर विचार करायला आणि त्यांच्या धोरणात बदल करायला उपयुक्त आहे,’’ पण न्यायालयांकडून इतके फटके खाऊनही राज्यकर्त्यांना शहाणपण सुचणार आहे काय? त्यांना भ्रष्टाचार नष्ट करायचा आहे की फक्त राजकीय विरोधकांचा काटा काढायचा आहे? भ्रष्टाचार नष्ट करायचाच असता तर सरकार व तपास यंत्रणांचे पाळीव कुत्रे भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इमानाने वागले असते. महाराष्ट्रातील सत्तांतर घडविण्यासाठी सरकारने ‘ईडी’चा गैरवापर केला, पाच आमदारांवर भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात ‘ईडी’च्या कारवाया सुरू होत्या, त्या थांबविण्यात आल्या. हे कसले लक्षण समजावे! गेल्या अडीच महिन्यांत शिंदे-फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्या १५ जणांना क्लीन चिट दिली. त्यांच्या गुन्ह्यांच्या फाईली बंद केल्या. यात बँका लुटणारे, आयएनएस विक्रांत युद्धनौकेच्या नावाने पैसे गोळा करणारे असे अनेक जण आहेत. हा स्वकीयांचा भ्रष्टाचार त्यांना शिष्टाचार वाटत असावा.” अशा शब्दांमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यात आली आहे.