विदर्भासाठी ठोस निर्णय जाहीर केल्याशिवाय विदर्भातून सरकारला जाऊ देणार नाही – नाना पटोले

नागपूर, दि. १८/१२/२०२३: नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर करारानुसार होत असते ते किमान दोन महिने चालले पाहिजे पण केवळ दीड आठवड्याचे अधिवेशन घेऊन सरकार विदर्भाच्या जनतेच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. मराठवाडा विदर्भाच्या प्रश्नांवर वांझोट्या चर्चा नको. विदर्भाचा बॅकलॉग राहिलाच नाही असे अर्थमंत्री म्हणत असतील तर तो बॅकलॉक कसा भरला याचे सविस्तर उत्तर द्या. मराठवाडा व विदर्भासाठी ठोस निर्णय जाहीर केल्याशिवाय सरकारला विदर्भातून जाऊ देणार नाही असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.

विरोधी पक्षांच्या २९३ च्या प्रस्तावावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विधानसभेत बोलत होते. यावेळी महायुती सरकारवर तोफ डागत ते पुढे म्हणाले की, विदर्भातील शेतकरी, बेरोजगार, बारा बलुतेदार अशा सर्व समाज घटकांचे प्रश्न मांडले पाहिजेत पण सरकार यावर काही बोलत नाही. विदर्भात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत आहेत पण त्यासाठी काही निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाषण पावसाळी अधिवेशनातीलच होते त्यात नवे काहीच नव्हते. दररोज १४ शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, अवकाळीची नुकसान भरपाई अजून मिळाली नाही, राज्यात पाणीबाणी परिस्थिती ओढवू शकते अशी भयानक परिस्थिती आहे त्यावर मुख्यमंत्री बोलले नाहीत. आजच्या उत्तराने शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. जनतेने मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणाचे स्वागत केले नाही. शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल तीव्र नाराजी आहे. मविआ सरकारने धानाला ७०० रुपये बोनस दिला होता आजचा बोनस पाहता ते केवळ ४२५ रुपये मिळणार आहेत.

नागपूरमधील मिहान प्रकल्प ओस पडला आहे. सत्तेत आलो की कार्गो आणू, मिहान प्रकल्पात उद्योग आणू अशा घोषणा केल्या मग आता कार्गो, मिहान कुठे गेले, रामदेव बाबाला जमीन दिली पण प्रकल्प सुरु झाला नाही. उद्योजक कुठे आहेत, अनेक प्रकल्प निघून गेले. बुटीबोरीही प्रकल्पही ओसाड पडत चालला आहे. विदर्भाच्या विकासाकडे सरकारचे लक्ष नाही. गडचिरोली जिल्हा खणीज व वन संपदेचा जिल्हा आहे. या खजिन संपत्तीची लुट सुरु आहे. सुरजागडमधील लोह खनिज लुटून दुसऱ्या राज्यात नेले जात आहेत. या प्रकल्पासाठी पोलीसांची मोठी सुरक्षा दिली आहे. शंभर किमीचा रस्ता या प्रकल्पामुळे खराब झाला आहे. भिलाईपेक्षा मोठा पकल्प सुरजगडमध्ये होऊ शकतो ,गडचिरोली आर्थिक हब होऊ शकते. सोन्याच्या खाणी आहेत, लोखंड मुबलक प्रमाणात आहे पण सरकार एका उद्योजगाला सवलती देत आहे. भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात तलावांची संख्या जास्त आहे, त्यात आता गाळ साचला आहे, खोलीकरणाची गरज आहे, त्यासाठी निधी उपलब्ध केला पाहिजे. या तलावांचे खोलीकरण केले तर शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल, मच्छिमारांना फायदा होऊ शकतो. गोसेखुर्द प्रकल्पामध्ये नादनदीचे घाण पाणी सोडले जाते. नागनदीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात ते जातात कुठे. या नदीतील घाण पाणी बंद केले तर गोसेखुर्दमध्ये केरळच्या बॅक वाटरसारखे पर्यटन वाढेल. चांगल्या प्रतीचे धान उत्पादन होईल. नागपुरात दिक्षाभूमी तसेच ताजुद्दीन बाबा दर्ग्यावर लाखो विदेशी पर्यटकही येतात. वर्धा जिल्ह्यात सेवाग्रामला जगभरातून लोक येतात, तिथेही विकास नाही, सोईसुविधा नाहीत.

धारावी प्रकल्पातून तिजोरी लुटण्याचे काम सरु आहे. फडणवीस सरकारनेच धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम दुबईच्या कंपनीला दिले होते, त्यावेळी रेल्वेची जमीन मिळाली नाही म्हणून दिरंगाई झाली. त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार आले आणि दुबईच्या कंपनीचा करार रदद् केला व अदानीला हा प्रकल्प दिला. धारावी प्रकल्पासाठी सरकारने अदानीवर टीडीआरची उधळपट्टी केली आहे. कर सवलती मोठ्या प्रमाणात दिल्या आहेत, अदानीला एवढ्या सवलती देता तो काय सरकारचा जावई आहे का. अदानीवर सवलतींचा वर्षात करता मग गरिबांसाठी शेतकऱ्यांसाठी असे निर्णय का घेत नाही असा सवाल पटोले यांनी विचारला आहे.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप