दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. २३/०८/२०२२: भारताचे सर्वात मोठे शिक्षण खाते महाराष्ट्राचे असून, ती परंपरा कायम ठेवणे शासनाचे कर्तव्य आहे. शहर आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या शालेय शिक्षण, क्रीडा, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर सदस्यांनी आपले विचार मांडले. यास उत्तर देताना मंत्री दीपक केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, महात्मा फुलेंचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात दर्जेदार शिक्षण राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला देणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

निजामकालीन शाळांची दुरूस्ती करण्यात येईल. कोविड दरम्यान काम करताना जे शिक्षक मृत पावले त्यांना 50 लाख अनुदान देण्यात आले. पदोन्नतीसंदर्भात प्रक्रिया राबविण्यात येईल. रात्र शाळा यशस्वीरित्या चालवण्यात येत असून, त्याचा वारसा दर्जेदारपणे सुरू राहील. मराठी, उर्दू शाळांबाबत निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. शाळेच्या वीजबिलाचाही प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.