फुरसुंगी आणि उरूळी देवाचीला महापालिकेची गरज नाही – माजी मंत्री विजय शिवतारे
पुणे, ७ डिसेंबर २०२२ः फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची गावांमधील बहुतांश विकास कामे झाली आहेत. पुढील दोन महिन्यांत पाणी पुरवठा देखिल सुरू होईल. मात्र, महापालिकेने ग्राम पंचायतीच्या तुलनेत कैकपटीने मिळकत कर लादल्याने ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची आमची मागणी होती. नगरपालिकेमध्ये स्थानीक ४० नगरसेवक असतील व तेच मिळकत कर ठरवतील. या गावांतील तीनही टी.पी.स्किम आम्ही करू. या निर्णयामागे कुठलाही राजकिय अजेंडा नसल्याचा दावा बाळासाहेबांची शिवसेनेचे नेते माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीमध्ये फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची गावे महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मागणीसाठी शिवतारे आग्रही होते. या निर्णयाची माहिती आज शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शिवतारे यांनी सांगितले , की २०१७ मध्ये या परिसराचा चांगल्या पद्धतीने विकास होईल म्हणून फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची येथील नागरिक महापालिकेत सहभागी झाले होते. परंतू मागील पाच वर्षात रस्ते, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज लाईन व अन्य कुठल्याच सुविधा महापालिकेने पुरविल्या नाहीत. उलट महापालिकेने हडपसर येथील रेडीरेकनरच्या दराने या दोन्ही गावांमध्ये कर आकारणी करत थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली. ग्रामपंचायत असताना येणार्‍या करापेक्षा पालिकेच्या कराची रक्कम कैकपटीने अधिक आहे. या विरोधात महापालिका आणि राज्य शासनाकडे देखिल दाद मागण्यात आली होती. परंतू त्यांनी काहीच कारवाई न केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात हा प्रश्‍न नेला. वस्तुस्थितीची माहिती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही दोन्ही गावे वगळून नवीन नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेतला.
पुरंदर मध्ये नवीन विमान तळ होत आहे. त्यामुळे या भागाचा विकास होईल. पहिल्याच वर्षी विकसन शुल्कातून २५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल. मंत्री असताना माझ्या पुरंदर मतदारसंघाचा भाग असलेल्या या भागात सर्व रस्ते, ड्रेनेज लाईनची कामे करून घेतली आहेत. पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य पेयजल योजनेच्या माध्यमातून ८० टक्के काम करून घेतले आहे. त्यामुळे आता आम्हाला महापालिकेची गरज राहीलेली नाही. नगरपालिका झाल्यावर कर ठरवायचे अधिकार हे नगरपालिकेतील नगरसेवक ठरवतील. अ वर्ग नगरपालिका होईल. म्हणून आम्ही गावे वगळण्याची मागणी केली.
चौकट
देवाची उरूळी येथील महापालिकेचा कचरा डेपो बंद करणार? याबाबत बोलताना शिवतारे यांनी सांगितले, की कालच्या बैठकीमध्ये महापालिकेने कचरा डेपो शास्त्रोक्त पद्धतीने चालवावा याला ग्रामस्थांच्यावतीने संमती देण्यात आली आहे. कचरा डेपोची जागा ही महापालिकेच्या हद्दीतच राहील असे राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत.
