राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या विकासासाठी दरवर्षी निधी द्यावा – आमदार शिरोळे यांची मागणी

पुणे, २९ डिसेंबर २०२२: राज्यातील जकात कायदा आणि एलबीटी कायदा रद्द झाल्यानंतर हक्काचा उत्पन्नाचा स्त्रोत राहिलेला नाही त्यामुळे त्यांच्या विकास कामांवर मर्यादा येत आहे. महाराष्ट्रातील खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डासह अन्य सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य शासनाने दरवर्षी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत आज (गुरुवारी) लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.

खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ही शहरी स्थानिक संस्था असून ती पुणे शहराच्या लोकसंख्या अधिकार क्षेत्रात येते. खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला मार्च २०१३ पर्यंत पुणे महापालिकेकडून महिन्याला दोन कोटी रुपये जकात कर मिळत होता. परंतु एप्रिल २०१३ मध्ये जकात कर बंद झाला व एलबीटी लागू झाला. तेव्हापासून खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी झाला. त्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला, अशी माहिती आ.शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना दिली.

महाराष्ट्र शासनाने जीएसटी (वस्तू सेवा कर) भरपाई कायदा २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांचा समावेश केला, परंतु महाराष्ट्रातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना यातून वगळले. यामुळे खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला विकास कामांसाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी मिळत नसल्यामुळे तेथील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तेथील स्थानिक नागरिकांना राज्य शासन व महानगरपालिका यांच्या कोणत्याही सुविधा लागू होत नाहीत. पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या दोन्ही महापालिकांच्यामध्ये खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वसलेले आहे. दोन्ही बाजूने शहरे वाढत चाललेली आहेत, यामुळे सर्व वाहतुकीचा भार तेथील रस्त्यांवर येत असून रस्ता रुंदीकरण न झाल्यामुळे येथील रस्त्यांवर नेहमी वाहतूक कोंडी होत असते. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपुलांची गरज असून सुद्धा निधी अभावी ते होत नाहीत, असे आ.शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

राज्य सरकार जीएसटी भरपाई कायदा २०१७ मध्ये खडकीसह महाराष्ट्रातील सहा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचा समावेश करणार का? हा निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकार जसे महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांना आर्थिक मदत करते त्याच धर्तीवर कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना आर्थिक मदत करणार का? आणि नगरविकास विभागामार्फत महाराष्ट्रातील सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना विकासकामांसाठी दरवर्षी भरीव निधी देणार का? असे ३ प्रश्न आ.शिरोळे यांनी मंत्री महोदयांना विचारले.

महाराष्ट्रातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना पायाभूत सुविधा देण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने २२ ऑक्टोबर २०१८ ला निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करून खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला योग्य तो न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

खडकीतील समस्यांचा वाचला पाढा

आमदार शिरोळे यांनी खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील समस्यांचा विधानसभेत पाढा वाचला. खडकी परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन ६० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या आहेत. त्या सुद्धा बदलण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे अनेकदा नागरिकांना अशुद्ध पाणीपुरवठा होत असतो. रस्ता, ड्रेनेज, वीज, पाणीपुरवठा, दवाखाने, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, अशा सुविधा व्यवस्थित मिळत नाहीत. खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरिकांना खूप गैरसोयी सहन कराव्या लागत आहेत. ही परिस्थिती केवळ खडकीतच नाही तर, महाराष्ट्रातील अन्य सहाही कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची असल्याचे शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.