मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास फडणवीसांचा नकार
नागपूर, ८ डिसेंबर २०२३ ः जालन्यातील आंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. यामध्ये ७९ पोलिस जखमी झाले आहेत. या आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घेणार नाही, असे उत्तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने मनोज जरांगे पाटील यांना जबरदस्त झटका दिला आहे.
आंतरवाली सराटी येथे झालेल्या लाठीमारात अनेक आंदोलक जखमी झाले होते. या घटनेवर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लेखी उत्तर दिले. तसेच या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकारी आणि केलेल्या कारवाईचीही माहिती दिली. पोलिसांनी बचावात्मक आणि वाजवी पद्धतीने बळाचा वापर केला. या घटनेत ५० आंदोलक आणि ७९ पोलीस जखमी झाले होते, असे उत्तर फडणवीस यांनी दिले.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आहे. मात्र कोणत्याही पद्धतीने गुन्हे सरसकट मागे घेता येणार नाहीत. सर्व बाबींची माहिती घेतल्यानंतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असाही राजकीय संघर्ष होताना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील राज्यात दौरा करत आहेत सभा घेत आहेत. तर दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात ओबीसी एकवटत आहेत. दोन्हीही नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. जालन्यातील अंबड येथे सभा घेत भुजबळ यांनी आंतरवाली सराटीतील लाठीमाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तरीही गृहमंत्री फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर आतापर्यंत मौन बाळगले होते. त्यानंतर फडणवीस यांनी आज थेट हिवाळी अधिवेशनात लाठीमाराच्या घटनेवर लेखी उत्तर देत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाचा मु्द्दाही पुढे आला आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे सरकारनेही अन्य कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ अशी भूमिका मांडली आहे. आता विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशन काळात मराठा आरक्षणावर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यावर काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.