उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनामामुळे एकनाथ शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात विजय

दिल्ली, ११ मे २०२३ : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर त्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज जाहीर झालेला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने सत्ता स्थापन करताना अनेक गोष्टी बेकायदेशीर केल्या हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवलेले आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांना इच्छा असून देखील मदत करू शकत नाही असे स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात सांगितल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सुरक्षित राहिले आहे. एकंदरीत उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनामा मुळेच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदा कायम असल्याचे सिद्ध झालेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुनावणी सुरुवात झालेली असताना पहिल्या दहा मिनिटात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन निरीक्षणे नोंदवली. त्यामध्ये शिंदे गटाला जबरदस्त झटका बसलेला आहे. भरत गोगावले यांची प्रतोतू म्हणून नियुक्ती करणे, आम्हीच म्हणजे शिवसेना पक्ष आहोत हे दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न आणि राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीत केलेला हस्तक्षेप हे तिन्ही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरलेले आहेत. त्यामुळे सध्या ते हा खटलाचा निकाल पूर्णपणे ठाकरे गटाला दिलासा देणार असल्याचे दिसून येत आहे.
शिवसेनेमधील 40 आमदारांनी बंडखोरी करत भाजप सोबत राज्य स्थाप राज्य सरकार स्थापन केले त्या विरोधात शिवसेनेतर्फे 16 आमदारांना आपत्र करण्यासाठी याचिका दाखल केलेली आहे. अनेक महिने यावर सुनवणी झाल्यानंतर आज पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या निकालाची अंतिम वाचन सुरू केलेले आहे. दरम्यान हा निकाल जाहीर असताना नेमका याचा फायदा कोणाला होणार याबाबत चर्चा गेल्या महिन्याभरापासून राज्यात चर्चेला जात होत्या. शिंदे सरकार घटनाविरोधी आहे की घटनेनुसार स्थापन झालेली आहे याचा ऐतिहासिक फैसला आजच्या निकालामध्ये होणार आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर भरत गोगावले यांची प्रतोत म्हणून नियुक्ती करणे, बेकादेशीर असल्याचे सांगितले त्यानंतर दुसऱ्या निरीक्षणांमध्ये एकनाथ शिंदे व त्यांचा गट आम्ही म्हणजेच शिवसेना आहोत आम्ही शिवसेनेने फुटलेले नाहीत असा दावा वेळोवेळी केला जात होता. हा दावा देखील न्यायाने फेटाळला असून कलम 10 च्यानुसार ही कृती घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले आहे तर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोसरी यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर ही नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यांना विधानसभा सदस्याच्या निवडीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असे नोंदविले आहे.
या तीन बाबींवर एकनाथ शिंदे सरकार अडचणीत आलेले असताना चौथ्या मुद्द्यावर मात्र एकनाथ शिंदे सरकारला सर्वात मोठा जास्त मिळाला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही उद्धव ठाकरे यांना मदत करण्याची इच्छा असून देखील मदत करू शकत नाही. त्यांनी त्यांचा पदाचा राजीनामा दिल्यामुळेच आम्ही मदत करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने निकाल वाचनात सांगितले आहे. त्यामुळेच एकंदरीत शिंदे फडणवीस सरकार सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे.