नव्या घोषणा सांगू नका, पूर्वीच्य दावोस दौऱ्यातून किती गुंतवणूक झाली ते सांगा – अनिल देशमुख यांचा मुख्यमंत्री शिंदेवर हल्ला

नागपूर, १९ जानेवारी २०२४: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नुकतेच दावोस दौऱ्यावरून परतले आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी राज्यात नवी गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने साडेतीन लाख कोटींचे करार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, शिंदे यांचा हा दावोस दौरा आधीपासूनच विरोधकांच्या निशाण्यावर होता. दौऱ्याच्या आधी आणि मुख्यमंत्री दौऱ्यावर गेलेले असताना ठाकरे गटातील नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. आता शिंदे दौऱ्यावरून परतल्यानंतर शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मागील दौऱ्याचा हिशोब विचारत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर टीका केली आहे.

मागील वर्षी दावोसमध्ये २.५ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले होते. आता या वर्षी मुख्यमंत्री शिंदेंनी ३.४५ लाख कोटींचे करार झाल्याचा दावा केला आहे. २ लाख रोजगार निर्मीती होणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. परंतु मागील वर्षी जे २.५ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांचे पुढे काय झाले ? त्यांची सद्यास्थिती मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावी अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.

ते पुढे म्हणाले, की मागील वर्षी जे २.५ लाख कोटींचे करार झाले होते त्यातून एकटया विदर्भासाठी ९० हजार कोटींची गुंतवणुक येणार असल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते. चंद्रपूर जिल्हातील भद्रावती येथे न्यू ईरा टेक्नोलॉजीचा २० हजार कोटींचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प, वळद येथे ५५०० कोटींचा वळद फेरो अलाइड प्रकल्प, गडचिरोली जिल्ह्यात 20 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा लॉयड मेटल्स प्रकल्प, नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी येथे १८ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आरई पॉवर प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले होते. याशिवाय अमरावती जिल्ह्यात टेक्सटाइल्स पार्कची घोषणा करण्यात आली होती.

या सर्व प्रकल्पांसोबत करार होऊन जवळपास १५ महिने झाले आहेत. परंतु यातील कोणताच प्रकल्प हा जमीनीवर आला नाही. गडचिरोली येथील २० हजार कोटींच्या स्टील प्रकल्पाला जागाच मिळत नाही. नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी येथील आरई पॉवर संदर्भात जून २०२३ मध्ये सामंजस्य कराराला अंतिम रुप देण्यात आले होते. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी एक-दोन वेळेस नागपूरला भेटही दिली. परंतु जागा खरेदीसंदर्भात कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. मागील वर्षी ज्या कंपनीसोबत सामंजस्य करार झालेत त्या कंपन्या अद्यापही कागदावरच आहेत. असे असताना मुख्यमंत्री आता पुन्हा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे करार केल्याचा दावा करुन दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप देशमुख यांनी केला.

विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. फिजिबिलिटीची जवाबदारी एमआयडीसी व इंजीनियर्स इंडीया लिमिटेडला देण्यात आली होती. त्यांनी अहवाल तयार करुन तो सादर केला. पण पुढे काय झाले प्रकल्प कुठे आहे आणि यासाठी कोण गुंतवणूक करेल? याची कोणतीही माहिती सरकार देण्यास तयार नाही, असेही देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप