मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र, राज्य सरकारने नेमली समिती

मुंबई, ६ सप्टेंबर २०२३ : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली.

मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य सरकार जोपर्यंत काढत नाही तो पर्यंत उपोषण सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. जरांगे यांच्या उपषोणाचा आज ९वा दिवस असून मनोज जरांगे यांची तब्येत खालवल्याने. वैद्यकीय पथक उपोषनस्थळी दाखल झालं आहे. उपोषणामुळे जरांगे यांच्या शरीरातील पाणी पतळी कमी झाल्याने आज त्यांना सलाइन लावण्यात आले. यापूर्वी राज्य सरकाच्या शिष्ठमंडळाकडून मनोज जरांगे यांची भेट घेत त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे, एक महिन्याचा वेळ द्यावा,असं राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं. मात्र एक महिन्याचा वेळ कशाला हवा? चार दिवसांची वेळ पुरेसा आहे, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली आहे. सरकारकडून जरांगे यांची समजूत घालण्याचे प्रयत्न सुरू होते. पण जरांगे हे अध्यादेशासाठी आग्रही आहेत. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे – पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल.

निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.