‘पीएमआरडीए’च्या डीपीला मुदत वाढ मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पुणे, १४जून २०२३ : पुणे शहरा लगतच्या ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र प्रादेशिक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्याचा विकास आराखडा करणे करण्याचे काम गेल्या चार वर्षापासून सुरू होते. हरकती, सूचना झाल्यानंतर या प्रारूप आराखड्यास राज्य सरकार मान्यता दिली अशी शक्यता वर्तवली जात असताना. आता मात्र राज्य शासनाने या प्रारूप विकास आराखड्यास एका वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे.

प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, संभाजीनगर, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पीएमआरडीच्या विकासा आराखड्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना विकास आराखड्याच्या हरकती सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात जी समिती नेमण्यात आली. त्यामध्ये महाविकास आघाडीचे वर्चस्व होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पीएमआरडीएच्या भागातील आरक्षणाचे व मोठ्या भूखंडाचे गणित बदललेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबड होत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच आता प्रारूप डीपी तयार करण्याची मुदत पाडू देण्यात आल्यामुळे राजकारण्यांना सोयीस्कर बदल करून घेण्याची संधी मिळणार आहे.

विश्वासहार्य राजकीय बातम्यांसाठी ज्वाईन करा “सरकार खबर” ग्रुप