जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य ; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोडणार उपोषण
नवी मुंबई, २७ जानेवारी २०२४ : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून आज पहाटे सर्व अध्यादेशही काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत लवकरच आपले उपोषण मागे घेणार आहेत. आज सकाळी वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत वाशी येथे विजयी सभा पार पडणार आहे. दरम्यान, सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज मध्यरात्री दोन वाजता पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून अध्यादेशही निघाल्याचे सांगितले.
राज्यात ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना सुद्धा प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारने मान्य केली. सगेसोयऱ्यांबद्दलचा अध्यादेशही सरकारने काढला असून मला देण्यात आला, असे जरांगे पाटील म्हणाले. राज्यातील मराठा समाजबांधवांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. वंशावळीसाठी तालुका पातळीवर समिती नियुक्त केली जाणार आहे. मराठवाड्यात काही प्रमाणपत्र सापडली असून शिंदे समिती गॅझेट काढणार आहे. तसेच विधानसभेत याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमचे आरक्षणाचे काम केले, असेही जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले
आतापर्यंत ५४ पैकी ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले आहेत. उर्वरित लोकांनाही लवकरात लवकर प्रमाणपत्र वितरीत करा. त्यासाठी गावागावात शिबिरे सुरु करा. नेमके कोणत्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले, याचा डाटा द्यावा. शिंदे समिती बरखास्त करु नये. नोंदी शोधण्याचे काम सुरुच ठेवावे. शिंदे समिती बरखास्त करु नये. नोंदी शोधण्याचे काम सुरुच ठेवावे, अशीही मागणी जरांगे यांनी केली होती. यावर टप्प्याटप्प्याने मुदत वाढवू असे सांगितले आहे. सध्या समितीची दोन महिन्यांसाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे.
अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. ही मागणीही सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. त्याबाबत गृहविभागाने आदेशही दिले आहेत. जिल्हास्तरावर मराठा समाजासाठीच्या शासकीय वसतिगृहाचा प्रश्न निकाली लावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. यावर सरकारकडून याबाबत यापूर्वीच कार्यवाही केली आहे. मात्र बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हे वसतिगृह चालविण्यासाठी कोणतीही मराठा संस्था पुढे आलेली नाही. त्यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक पातळीवर अनुदान देण्याची योजना सरकारने सुरु केली आहे.
या व्यतिरिक्त ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली त्यांच्या सगळ्या सगेसोयऱ्यांनाही त्याच आधारे प्रमाणपत्र द्यावे. त्याचा अध्यादेश आम्हाला हवा आहे. ज्यांच्याकडे नोंद सापडलेली नाही, त्या मराठा बांधवांनी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्याशी संबंध असलेले शपथपत्र द्यावे. त्या शपथपत्राच्या आधारे लगेच त्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावे. सदर शपथपत्र १०० रुपयांच्या स्टँम्पवर घेऊ नये. हे शपथपत्र मोफत होईल याची सुविधा करावी, अशा काही मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केल्या होत्या.
