शहरी नद्यांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय बैठकीचे महाराष्ट्राकडून आयोजन, अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम

पुणे, १० फेब्रुवारी, २०२३: शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाबाबतची धोरणे ठरविणाऱ्या ‘धारा २०२३’ या दोन दिवसीय आंतराराष्ट्रीय बैठकीचे उद्घाटन ‘रिव्हर सिटीज अलायन्सचा (आरसीए)’ सदस्य असलेल्या पुणे शहरात सोमवारी १३ फेब्रुवारीला होणार आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (एनआययुए) आणि स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान (नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा – एनएमसीजी) यांनी आरसीए सदस्यांच्या या वार्षिक बैठकीचे आयोजन केले आहे. हयात हॉटेल, कल्याणी नगर पुणे येथे १३ आणि १४ फेब्रुवारी २०२३ हे दोन दिवस ही बैठक होणार आहे. ‘धारा २०२३’ (Driving Holistic Action for Urban Rivers) असे या बैठकीचे नामकरण करण्यात आले आहे. आरसीए सदस्यांना शहरी नदी व्यवस्थापनाबाबतच्या प्रत्यक्षात राबविता येतील अशा विविध उपाययोजना धारा २०२३ मध्ये उलब्ध होतील. नद्यांशी संबंधित
अभिनव धोरणे आणि शहरी नद्यांचे व्यवस्थापन तंत्र यावर आधारीत देशभरातील महत्वाच्या उपक्रमांच्या केस स्टडीज यामध्ये असतील. यामध्ये भूजल व्यवस्थापन, पूरनियंत्रण, तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि विकेंद्रीत जल व्यवस्थापन यांचा समावेश

असेल. देशातील विविध राज्यांचे प्रधान सचिव, तसेच डेन्मार्क, अमेरिका, जपान, इस्रायल, नेदरलॅण्ड्स आणि ऑस्ट्रेलिया येथील शहरी नदी व्यवस्थापनातील तज्ज्ञया क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्यक्षात कार्यरत असलेल्या उत्तमोत्तम कार्यपद्धती, प्रकल्प मांडतील.

भारत अध्यक्षस्थानी असलेल्या जी२० अंतर्गत, अर्बन२० (यू२०) सोबत ‘धारा २०२३’ चा प्रभावी समन्वय आहे. शहरी नदी व्यवस्थापन उपाययोजनांच्या चर्चेसाठी महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना समर्पित वेळ देता यावा आणि
उपाययोजना समजून घ्याव्यात यासाठी धारा २०२३ चे आयोजन केले आहे. शहरात जलसुरक्षा लागू करणे हे यू२० च्या महत्वाचा भर असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. शहराची एकूण जल सुरक्षा वाढविण्यामध्ये सुदृढ नद्यांची भूमिका महत्वाची असते.

माननीय केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. गजेंद्र सिंग शेखावत हे धारा २०२३ च्या उद्घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी असतील. तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्य मंत्री श्री. कौशल किशोर हे या कार्यक्रमास उपस्थित असतील. राज्यातील पुणे आणि औरंगाबाद ही दोन शहरे आरसीएचे सदस्य आहेत. मुळा आणि मुठा नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेने हाती घेतला असून, खाम नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी औरंगाबाद महानगरपालिका शहरी नदी व्यवस्थापन योजना (अर्बन रिव्हर मॅनेजमेंट प्लान – युआरएमपी) तयार करत आहे. शहरांमध्ये नदी-संवेदनशील विकासावर भर देण्यासाठी, प्रसार करण्यासाठी एनएमसीजी आणि एनआययुए २०१९ पासून संयुक्त उपक्रमांवर काम करत आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्रीय गंगा परिषदेच्या (एनजीसी) पहिल्या बैठकीत ‘नद्यांच्या शहरांसाठी नवी विचारपद्धती’ या पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देणारे हे उपक्रम आहेत.

देशभरातील ९५ नदी शहरांच्या “रिव्हर सिटीज अलायन्स”ची स्थापना ही एनआययुए-एनएमसीजी यांच्या सहकार्याची एक मोठी कामगिरी आहे. सदस्य शहरांचे आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत चर्चा आणि चांगल्या कार्यपद्धतींचे सह-शिक्षण होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आरसीएचा उद्देश आहे.

हितेश वैद्य, संचालक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (एनआयुए): “धारा २०२३ हा आरसीएच्या सदस्यांनी शहरातील नद्यांसाठी चांगल्या कार्यपद्धतींवर विचार करावा आणि नदी व्यवस्थापनासाठी अभिनव उपाययोजना समजून घ्याव्या यासाठी समर्पित असा कार्यक्रम आहे. शहरांमध्ये नदी-संवेदनशील विकासाचा पुरस्कार करण्यामध्ये एनएमसीजी आणि एनआययुए २०१९ पासून पुढाकार घेऊन वाटचाल करत आहे. दोन दिवसांच्या या कार्यक्रमात महानगरपालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी विविध तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी संवाद साधतील. ज्यायोगे त्यांच्या शहरांतील नद्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी व्यावहारीक आणि मूर्त उपायोजना समजून घेण्यास आणि त्यांचा वापर करण्यास मदत होईल.”

विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महानगरपालिका: “नद्यांच्या संदर्भातील उत्तमोत्तम अशा प्रकल्पांचे सादरीकरण होणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि सामाजिक संस्था यामध्ये सहभागी असतील.
पाण्याशी संदर्भात सर्व मुद्द्यांवर या परिषदेत चर्चा होईल. त्यामुळे प्रत्येकाच्या संबंधित क्षेत्रात जल व्यवस्थापनाच्या धोरणांमध्ये मदत होईल. जपान, इस्रायल आणि अनेक देशांमध्ये पाण्याचे सूक्ष्म पातळीवर प्रभावी व्यवस्थापन केले जाते. आणि त्यांच्या अनुभवाची देशात अंमलबजावणी करण्यासाठी या परिषदेत चर्चा केली जाईल.”